राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीको टोलीले सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट जिल्लाको समग्र मानव अधिकार अवस्थाको बारेमा स्थलगत अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा टोलीले ती जिल्लाहरूको मानव अधिकारको अवस्था चिन्ताजनक र संवेदनशील रहेको पाएको आयोगद्वारा माघ २९ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आन्दोलनका कारण लामो समयसम्म सरकारी कार्यालय बन्द हुँदा सर्वसाधारणले दोब्बर जरिवाना तिरेर राजश्व महसुल बुझाउनु परेको तथा प्रहरीले गर्ने महत्वपूर्ण घटनाका अनुसन्धानको काम कारबाही अगाडि बढ्न नसकेको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाएका तथा अङ्गभङ्ग भई घाइते भएका परिवारहरूको मानसिक तथा आर्थिक अवस्था दयनीय रहेको पनि पाइएको छ । आन्दोलनको क्रममा घाइते भएकाहरूको विवरण सङ्कलन गरी उनीहरूको निःशुल्क र प्रभावकारी उपचार गराउन आयोगले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अनुगमनमा आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्मा, सदस्य मोहना अन्सारी, कामु. सचिव वेद भट्टराई तथा मानव अधिकार अधिकृतहरूको सहभागिता थियो ।