फेब्रुअरी २०१६ पछि हडताल समाप्त भएपछि हामीले सरकारको कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूले जिल्ला तहमा मोर्चाका मधेसी प्रदर्शनकारीहरू विरुद्ध झूटा मुद्दाहरूको आरोप लगाउने क्रमबद्ध प्रवृत्ति देख्यौं। यो प्रवृत्ति गम्भीर छ कि यी स्थानीय नेताहरू जसले पाँच महिना लामो प्रदर्शनमा सक्रिय थिए अहिले कानुनी समस्याहरूको सामना गर्नुपर्‍यो। त्यहाँ उनीहरूको लागि कुनै नैतिक र कानूनी समर्थन छैन र अब तिनीहरू राज्य सुरक्षा एजेन्सीहरूको धम्कीको बाध्य छन्। पृष्ठभूमिमा, यो स्थिति अद्यावधिकले निष्पक्ष परीक्षणको यो मुद्दा लिन्छ जुन मानव अधिकारको मौलिक मुद्दा हो। त्यसमाथि स्थानीय मधेसी नेताहरू विरुद्ध चार्ज गर्ने र झूटा मुद्दा दायर गर्ने यो प्रवृत्तिले तराईलाई फेरि हिंसाको बाटोमा धकेल्न सक्छ। मधेसी दलका नेताहरूलाई कुनै उचित अनुसन्धान नगरी र प्राइमेट अनुहार प्रमाणहरू बिना फौजदारी केसमा राख्नने प्रवृत्तिलाई असफल बनाउन तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक छ । यस्तो देखिन्छ कि यी आरोपहरू आगामी दिनमा तराईमा सभ्य राजनीतिक गतिविधिहरूलाई निरुत्साहित गर्न राजनीतिक रूपले अभिप्रेरित र षडयन्त्र रचिएका छन्। महोत्तरी जिल्लाका स्थानीय प्रदर्शनकारीहरूले उनीहरूमाथि लगाइएको झूटा आरोपहरूको कारण उनीहरूको सहयोगी पक्राउको विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरू रिहाइको मांग गर्दै आएका छन्। कुनै पनि आपराधिक दायित्वबाट उम्कन हुन्न किनकि दण्डहीनताको शून्य सहिष्णुता कडा रूपमा लागू गरिनुपर्दछ। यद्यपि सुरक्षा ब्यक्तिहरूले केहि राजनीतिक वा जातीय समूहलाई लक्षित गर्न आपराधिक अनुसन्धान प्रणालीमा हेरफेर गर्नु हुँदैन। साक्षरतामा आधारित आपराधिक अनुसन्धान एफआईआरमा ठूलो सन्ख्यमा राख्ने र त्यसपछि सहायक उप-निरीक्षक थामन बीकेको हत्याको आरोपमा गिरफ्तारी वारंट जारी गर्ने राजनीतिक रूपले प्रेरित प्रवृत्ति हुनु हुँदैन। कुनै श doubts्का छैन, सुरक्षाकर्मीहरूको हत्याको छानबिन गरिनु पर्छ र पीडकलाई मुद्दा दर्ता गराउनु पर्छ। यद्यपि मधेसी प्रदर्शनका बिरूद्ध भर्खरका कार्यहरूले मात्र सरकारी अधिकारीहरूले ४१ व्यक्तिको हत्याको विरुद्ध कुनै कारबाही लिएका छैनन (जसमध्ये २२ वटा यात्रीहरू थिए)। न त राज्यको संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो अनुसन्धान रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ र न प्रदर्शनकारी र यात्रीहरूको हत्यामा संलग्नको विरुद्ध सार्वजनिक रूपमा देखाइएको कारवाही अहिलेसम्म गरिएको छ।