राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अधिकार स्थिति र संयुक्त राष्ट्रसंघीए मानव अधिकार काउन्सिल प्रतिबद्ध मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न नेपाल सरकारको दायित्वबारे आफ्नो अडान दोहोर्‍याएको छ। बुधबार जेनेभामा मानवअधिकार परिषद्को ३१ औं सत्रमा बोल्दै एनएचआरसी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले मधेसको अशान्तिलाई दबाउन सुरक्षाकर्मीको अत्यधिक प्रयोगमा नेपाल सरकारले छानबिन गर्नु पर्ने बताउनु भयो । अन्सारीले भन्नु भयो “अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा उचित अनुसन्धान र अभियोजनका लागि सिफारिसहरू स्वीकार गर्न म फेरि जोड दिन चाहन्छु,यसले पीडितलाई (तराई अस्थिरताको) पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्छ,"। गत वर्ष नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरिएको तराईको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय अधिकारकर्मीले सुरक्षाकर्मीहरूले प्रदर्शनकारीको विरुद्ध अत्यधिक बल प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ भने प्रदर्शनकारीहरूले घरेलु हतियारको बढी प्रयोग गरे । सुरक्षाकर्मीहरूले भन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरू ज्यान गुमये जसमा ११ सुरक्षाकर्मीहरू सहित ५ महीना लामो प्रदर्शनमा ज्यान गुमाए। अक्टूबरमा न्यु योर्कमा आधारित ह्युमन राइट्स वाचले पनि त्यस्तै एक रिपोर्ट जारी गरेको छ र प्रदर्शनकारीहरू विरुद्ध पुलिसले मनमानी र असमानतापूर्वक प्रयोग गर्ने र ब्यक्तिगत हत्यालाई औंल्याएको छ। यद्यपि राष्ट्रिय अधिकार संगठनहरूले तराई मानव अधिकार डिफेन्डर्स एलायन्स (टीआरआरडी एलायन्स) बाहेक देशको दक्षिणी मैदानमा भएको विरोधको बारेमा रिपोर्ट गरेका छैनन्। एनएचआरसीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि अधिकांश प्रदर्शनमा सम्बन्धित मृत्युमा पीडितको छाती, टाउको र पेटमा र घुँडा मुनि अपराधीहरू वा कानून उल्लङ्घन गर्नेहरू वा स्थानीय प्रशासन ऐनको उल्लंघनमा गोली लागेको पाइयो जसले सुरक्षाकर्मीहरुलाई मात्र शंकास्पद गोली हान्न अनुमति दिएको छ । यसबाहेक सर्वोच्च अदालतले सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र नेपाल प्रहरी मुख्यालयलाई ऐन अन्तर्गत घातक हतियार प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो। सरकारले सुरक्षा बलको लिंचि inमा संलग्न भएको आशंकामा थोरै नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ, जबकि कुनै पनि सुरक्षाकर्मीलाई सार्वजनिक रूपमा अन्धाधुन्ध गोली हान्न जिम्मेवार ठहराइएको छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघए मानव अधिकारका लागि उच्चायुक्त जेद राअद अल हुसेनले गत हप्ता मानव अधिकार परिषद् (एचआरसी) लाई गरेको वार्षिक भाषणमा नेपाल सरकारलाई तराई क्षेत्रमा भएको हिंसाको पूर्ण र स्वतन्त्र छानबिन गर्न आग्रह गरे। उनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पनि जोड दिए। संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै जसमध्ये नेपालले सत्रमा १५६ मध्ये १52 लाई अपनायो। सत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायविद् आयोगले सत्रलाई भने कि नेपालले पहिलो यूपीआर चक्रमा स्वीकारेका धेरै सिफारिसहरू कार्यान्वयन गरिसकेको छ, जसमा नयाँ संविधान, अन्वेषण र गम्भीर अपराधको अन्वेषण गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व झल्काउने समेत समावेश छ।