संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा (एसएलएमएम) ले एक पुलिस अधिकारीलाई मारेको आरोपमा पक्राउ परेका आफ्ना नेता र कार्यकर्ताहरुलाई रिहा गर्न सरकारसँग आह्वान गर्दै उनीहरु विरुद्ध लगाईएको आरोप राजनीतिक प्रेरणा भएको दाबी गर्दै छ। मोर्चा नेताहरूले भनेका छन् ५ महिनाको मधेस आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेकाहरुलाई जेसुकै आरोप लगाए पनिबिना शर्त रीहा गर्नु पर्छ । मोर्चाको माग यस्तो बेला आयो जब थारुहट / थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले कैलाली घटनाको सम्बन्धमा पक्राउ परेका आफ्ना नेताहरुलाई रिहा गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ। एसएलएमएमले दावी गरेको छ कि स्थानीय प्रशासनले १०० भन्दा बढी नेता, कार्यकर्ता र कार्यकर्ताको बिरुद्द पक्राउ गरेको छ वा आरोप पत्र पेश गरेको छ। सद्भावना पार्टीका सहसचिव देवेन्द्र यादवसहित २८ मोर्चा कार्यकर्ता सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) सहायक सब इंस्पेक्टर (एएसआई) थमन बहादुर बीकको हत्याको आरोप लगाई रहेका छन। प्रदर्शनकारीसँगको झडपमा घाइते भए पछि उपचारका लागि एम्बुलेन्समा अस्पताल लगिएको बीकलाई ११ सेप्टेम्बरमा एउटा भीडले नियन्त्रणमा लिएको थियो जसमा मोर ठाकुर, शंकरकुमार मिश्र, तराईका लक्ष्मी महतो रहेका छन्। मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, संघिया समाजवादी फोरम नेपालका कौशल कुमार यादव र तराई मधेश सद्भावना पार्टीका सुरेश पाण्डे रहेका छन। यस घटनाका सम्बन्धमा पुलिसले केवल तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ जबकि बाँकी अझै फरार छन्। “यो आरोप राजनीतिक प्रेरणाबाट आएको हो। सद्भावना पार्टीका सह-अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने 'सरकारले तत्काल सबै आरोपहरू रीहा गर्नुपर्दछ र बिना शर्त मुक्त गर्नुपर्दछ।' आफ्ना स्थानीय नेताहरूको दबाबमा मोर्चा नेतृत्वले आफ्ना कार्यकर्तामाथि लगाइएको आरोप फिर्ता नगरेसम्म राजनीतिक विषयहरूमा कुनै पनि वार्तालाई बहिष्कार गर्ने धम्कीसमेत दिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादव कोइरालाले अदालतले "फैसला सुनाएपछि सरकारले यस विषयमा ठोस निर्णय लिन सक्छ" भन्नु भयो । गृह मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार वरिष्ठ नेताहरूले वार्ताको प्रारम्भिक चरणमा आरोप फिर्ता लिने सम्भावनाको बारेमा सोधपुछ गरेका थिए। तर उनीहरूले नेपाल प्रहरीको कडा प्रतिरोधका कारण ती विचारहरु खारेज गरे जसले अशान्ति को बखत ११ जना कर्मचारी गुमाए। केपी ओली सरकार गठनको क्रममा यस्तै अनुरोध गरिएको थियो जब विजय कुमार गच्छदारले कैलाली नरसंहारको आरोपमा पक्राउ परेका आफ्ना पार्टी नेताहरुलाई रिहा गर्ने प्रस्ताव गरे जसमा ८ जना प्रहरी मारिए। थरुहट / थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलनमा पक्राउ परेका ६० भन्दा बढी थारू नेता र कार्यकर्तालाई रिहा गर्न माग गरेका छन । वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरूले अपराधीलाई पक्राउ गर्न कटिबद्ध छन किनकि उनीहरूलाई थाँहा छ कि त्यसो गर्नुभएन भने पुलिस बलको भावना कमजोर हुन्छ, "। गृह मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने"घाइतेहरुको उपचारका लागि रु 3१.१ लाख गत हप्ता मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मार्च ११ मा बुझाएको मोर्चा ज्ञापनपत्रको जवाफमा निर्णय लिएको थियो। सरकारले आन्दोलनको क्रममा मरेकाहरूको परिवारलाई प्रत्येक रु. १ लाख प्रदान गरेको छ। यद्यपि सही तथ्यान्कहरु आउन गाह्रो छ, मोर्चा नेताहरूले प्रदर्शनको क्रममा घाइते करीव २०० व्यक्तिको उपचार भैरहेको दाबी गरे।c