कार्यालय प्रमुखको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदा कर्मचारीहरु सोमवारदेखि काम ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रेका छन् । उनीहरुले कार्यकारी निर्देशक उमेश यादवलाई पदमुक्त नगरेसम्म कार्यालयमा हाजिर नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
आन्दोलित कर्मचारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र लेखी ६ सूत्रीय माग अघि सारेका छन् । उनिहरुको अघि सारेका मागमा कार्यकारी निर्देशक यादवलाई अविलम्ब हटाउनुपर्ने, उनले कर्मचारीमाथि गरेको कारबाही फर्ता लिनुपर्ने, परिषदको नियम समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने छन् ।
यसैगरी प्राविधिक कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति, योग्यता पुगेका कर्मचारीको बढुवा तथा नेपाल सरकारबाट कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गरिनुपर्ने माग पनि उनीहरुको छ । परिषदो विधान अनुसार चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति हुदै आएको छ ।
कर्मचारीले यादवमाथि १९ बुँदे आरोपसमेत लगाएका छन् । जसमा यादवको कारण सरकारबाट प्राप्त अनुदानको लक्ष्य बमोजिमको प्रगति हुन नसकेको ,कार्यालयको हाजिरीलगायत प्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको कार्यरत कर्मचारीहरुमाथि विना आधार कार्यवाही गरेको तथा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप प्रमुख छन् ।
प्राप्त जानकारी अनुसार परिषदका खरिदार मदन चौधरीलाई निलम्बन तथा सफाई कर्मचारी नरेश मेस्टरलाई पदमुक्त गर्ने कार्यकारी निर्देशकको निर्णय पश्च्यात् कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।कर्मचारी कृष्णमुरारी सिंहले मध्यमा परिक्रमामा भएको आर्थिक अनियमितता बारे प्रश्न उठाउँदा खरिदार मदन चौधरीमाथि कार्यवाही गरिएको आरोप लगाए । यसै गरी विरामी अवस्थामा आफ्नो सट्टा आफ्नी श्रीमति मार्फत कार्यालयको सरसफाई गरे पनि नरेश मेस्टरलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको सिंहले जानकारी दिए ।
तर कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार यादवले खरिदार मदन चौधरीमाथि आफ्नो कार्यकक्षमै प्रवेश गरेर पटक पटक गाली गलौज गरेको प्रतिकृया दिए । कान्तिपुरसंगको फोन सम्पर्कमा उनले भने- अनुशासनहीन कर्मचारीमाथि गरिएको कार्यवाही अविलम्ब फिर्ता गरिनु पर्ने मांग कर्मचारीहरुको थियो तर मैले अधिकृत चिरञ्जिवी ढुंगानाको अध्यक्षतामा छानविन समिती बनाऔ भन्दा उनिहरुले मानेन् अनि गतिरोधमा गए ।
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्लाई सरकारबाट प्राप्त वजेट परिचालन हुन नसकेको आरोप पनि कर्मचारीहरुको छ । अधिकृत चिरञ्जिवी ढुंगानाले भने- गत आर्थिक वर्षको साढे ३करोड मध्ये डेढ करोडमात्र खर्च हुन सक्यो । दुई करोड फिर्ता गए । चालु आर्थिक वर्षको ५करोडमध्ये ३करोड फिर्ता जाने अवस्था छ ।
यसैगरी हालै सम्पन्न मध्यमा परिक्रमामा सहभागीहरुको भोजन,आवास,सौचालय,खानेपानी, भजन कीर्तन आदिका लागी बृहत्तरबाट छुट्याइएको १५लाख वजेटमा समेत व्यापक अभियमितता भएको आरोप कर्मचारीको छ । यादवले मध्यमा परिक्रमामा उपभोक्ता समिति मार्फत काम भएको तथा हालसम्म साढे तीन लाख पेश्कीमात्र गएकोले आर्थिक अनियमितताको आरोप निराधार रहेको बताए ।