The locals of Durlang of Kushma Municipality – 7 have objected the decision to station a Nepal Army training centre at a forest near their village. They have protested the NA's decision to station a training camp without prior permission. The locals of Chaunaute of Durlang – 7 have complained that they and the local community forest consumers were not consulted when the NA advanced the process to set up a barracks with consent of local land owners. The NA plans to transfer its barracks to Kushma Municipality – 6 from Godown area of Kushma Municipality – 11 and training centre to ward no 7 after its former barracks did not have enough space for its activities. The locals have filed a complaint with the concerned authorities citing the decision taken without prior consultation with the forest consumers to station the centre with a firing range cannot be acceptable. Forest Group Chairman Narjung Gurung said the locals have appealed to the District Forest Office (DFO) with their demands and that all communities of the area would join hands to save the forest area. पर्वतको कुश्मा नगरपालिका– ७ दुर्लङका बासिन्दा गाउँमा सेनाको तालिम केन्द्र राख्न लागिएकामा विरोधमा उत्रिएका छन् । नेपाली सेनाले अनुमति बिना तालिम केन्द्र खडा गर्न लागेको भन्दै उनीहरु विरोध जनाएका हुन् । दुर्लुङ– ७ चनौटेका बासिन्दाले नेपाली सेनाले स्थानीय जग्गादाताको सहमतिमा ब्यारेकका लागि अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाएको तर अन्य गाउँले तथा स्थानीय सामुदायिक वनका उपभोक्ताको सहमति भने नलिएको जनाएका छन् । कुश्मा नगरपालिका– ११ गोदाममा रहेको ब्यारेकका लागि जमिन अभाव भएपछि कुश्मा नगरपालिका – ६ मा ब्यारेक सार्ने र वडा नं– ७ मा तालिम केन्द्र बनाउने तयारी भइरहेकोे थाहा भएपछि चनौटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका उपभोक्ताले सामूहिक रुपमा छलफल गरी नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्न लागेको फायरिङ रेञ्ज सहितको तालिमकेन्द्र कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने निर्णयसहित आवश्यक सहयोगका लागि सरोकारवाला निकाय समक्ष निवेदन गरेका छन् उनीहरुले चनौटे सामुदायिक वन क्षेत्रमा सूचीकृत लोपोन्मुखक सालक, ३६ प्रकारका चराचुरुङ्गी, १६ भन्दा बढी प्रजातिका जीवजन्तु, बाघ, चरी बाघलगायतका महत्वपूर्ण बन्य जन्तु पाइनुका साथै विभिन्न पर्यटकीय सम्भावना बोकेका स्थलमा फायरिङरेञ्ज राख्न नहुने माग गरेका हुन् । वन समूहका अध्यक्ष नरजङ्ग गुरुङले उक्त मागसहित सहयोगका लागि जिल्ला वन कार्यालय पर्वतमा अनुरोध गरेको र सबै सामुदायिक वनको रक्षाका लागि एक भएर लागेको बताए। वन समूहका उपभोक्ताले उक्त वन क्षेत्रमा अवस्थित महभीर छहरामा साहसिक खेल क्यानोनिङ समेत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको बताउँदै सेनालाई कुनै पनि हालतमा उक्त जग्गा उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेका छन् । सेनाका गुल्मपति बालकृष्ण कार्कीले भने स्थानीयवासी र जग्गादातासँग सहकार्य र सम्झौता गरेर नै फायरिङरेञ्ज सहितको तालिम केन्द्र स्थापना गर्न लागेको बताए । उनले स्थानीय ४० भन्दा बढी जग्गादाताको मञ्जुरीमा २०० रोपनी जग्गा लिने सम्झौता भइसकेको जानकारी दिए। रासस