प्रधानन्यायाधीशमा मनोनीत हुनुपूर्व सन् २०१० मातत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की सम्मिलित सर्वोच्च अदालतको एउटा इजलाशले पितृत्व विवादमा डीएनए रिपोर्टलाई किन अस्वीकार गर्‍यो भनेर प्रश्न गर्दा उहाँले जवाफ दिनुभएको थियो– स्याम्पल संकलन उचित प्रक्रिया मिलाएर नगरेकोले त्यसलाई कानुनी आधार मान्न नमिल्ने हुनाले त्यो रिपोर्ट अस्वीकार गर्नुपर्‍यो । त्यो ठहरले लामो समयसम्म राखिराख्नुपर्ने कानुनी महत्त्वको प्रमाणको लागि स्याम्पल लिने प्रविधि, स्टोर गर्ने प्रक्रिया आदि सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू खडा गर्छ। ‘युएनएफपीए–नेपाल’ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा‘रेप क्लिनिकल प्रोटोकल’को अवधारणा विकसित गरी अगस्त २०, २०१५ देखि लागु गरेका छन् । यो प्रोटोकल बनाउने कार्य सकारात्मक भएपनि आफैंमा पूर्ण भने छैन। तथापि हालसालै भएको बोल्न तथा सुन्न नसक्ने एक थारू महिलाको बलात्कारको मामिलामा‘रेप क्लिनिकल प्रोटोकल’बारे जानकारी नभएको, त्यसैले त्यसको कार्यान्वयन नभएको पाइयो। वीर्य विश्लेषण र डीएनए परीक्षणले दुई फरक उद्देश्यपूर्ति गर्न मद्दत गर्छन्। वीर्य विश्लेषणले केवल बलात्कार भए/नभएको निर्धारण गर्न सघाउँछ, जबकि सामुहिक बलात्कारको मामिलामा डीएनए परीक्षणबाट दोषीहरूको सही पहिचान गर्न सकिन्छ । आपराधिक मुद्दाको अनुसन्धानमा डीएनए एउटा निकै प्रभावकारी तकनिक हो । केवल जुम्ल्याहाबाहेक विश्वका कुनै पनि दुई व्यक्तिको डीएनए मेल खाँदैन र डीएनएलाई लामो समयसम्म बिना कुनै विशेष भण्डारण राख्न सकिन्छ । तर हालसाल चर्चामा रहेको थारू महिलाको केसमा, अनुसन्धानकर्ता प्रहरीले डीएनए परीक्षण ‘केवल बुबा निर्धारण गर्न प्रयोग हुने प्रविधि हो, बलात्कारको घटनामा यसको कुनै महत्त्व हुन्न’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। थारू महिलाको सामुहिक बलात्कारको अनुसन्धानको क्रममा हामीले अपराध अनुसन्धान विधिमा धेरै भुलचुक गरिएको पायौं। पीडित महिलाद्वारा दोषीहरूको पहिचान गर्नका लागि ७००ं सशस्त्र प्रहरीहरूको पहिचानपरेड गराइएन । प्रमुख अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र सरकारी वकिलका अनुसार, पीडित महिलाको मानसिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर गलत व्यक्ति पहिचान गर्नसक्ने र निर्दोष फँस्नसक्ने हुनाले विन्ध्यवासिनी बटालियनमा पहिचान परेड गराइएन । जबकि पीडित महिलाले आफ्नो बलात्कारमा धेरै अन्य व्यक्तिहरूको सलंग्नता रहेको लगातार बताउँदै आएकी छन्। उक्त घटनाको अभियोगमा प्रहरीले अहिलेसम्म जम्मा दुईजना संदिग्धहरूलाई हिरासतमा राखेको छ।तीमध्ये एकजनाले आफूले बलात्कार नगरेको बारम्बार भनेका छन् । पीडित महिलाले पनि ती व्यक्तिले आक्रमण नगरेको बताएकी छन् र साथै ‘पोलिग्राफ टेस्ट’मा पनि त्यस्तै देखिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अर्का संदिग्धको बयानको आधारमा ती व्यक्तिलाई पनि हिरासतमा राखिएको छ । यस्ता प्रमाणहरू बाझिएको खण्डमा डीएनए टेस्टले निर्णायक भूमिका खेल्छ । न्याय प्रणालीमा यस्तो कमजोरी देखिंँदा वास्तविक अपराधी मुक्त रही अपराध गरिराख्न सक्छन् भने निर्दोष हिरासतमा रहनुपर्ने बाध्यता आउनसक्छ । जबकि डीएनए अनुसन्धान पद्धतिमा पीडित वा संदिग्धको डीएनए प्रोफाइल र प्रमाणस्वरूप संकलन गरिएको डीएनए प्रोफाइल मेल खानुपर्छ । खासगरी सामुहिक बलात्कार मामिलामा धेरै संदिग्धहरू डीएनएको मिश्रण बनेर आउने रिपोर्ट ‘अनिर्णायक’ हुनसक्छ । त्यसैले डीएनए संकलन र भण्डारण वैज्ञानिक तरिकाबाट गर्नुपर्छ। तसर्थ डीएनए प्रविधिको वैज्ञानिक सफलताका बाबजुद निर्दोष फँस्नसक्ने अनुचित विश्वास र भयमा डीएनए प्रविधिप्रति अनुदार हुनु आफंैमा बलात्कार संस्कृति प्रोत्साहन गर्नुजस्तो देखिन्छ। बोल्न र सुन्न नसक्ने थारू महिलाको बलात्कार मामिलाको अनुसन्धान पद्धतिमा अर्को पनि समस्या देखियो, साङ्केतिक भाषा अनुवादकद्वारा प्रदान गरिएको पीडितको बयानलाई दिइने ‘विशेषज्ञ प्रमाण’को कानुनी आधारमा । साङ्केतिक भाषा विशेषज्ञद्वारा सामान्यतया एक व्यक्तिको विचार र मनोभाव अर्कोले बुझ्न सक्छन्, तर कानुनी मामिलामा सानो गलत बुझाइ भइदियो भने न्याय प्रणालीमा ठूलो असहजता हुनसक्छ । थारू महिलाको यो मामिलामा पीडित महिला कहिले पनि कुनै पनि विद्यालय नगएकोले गर्दा उनलाई सांकेतिक भाषाको खासै ज्ञान नभएकोले गर्दा साङ्केतिक भाषा विशेषज्ञद्वारा दिइएको व्याख्याको आफ्नै त्रुटि र अपूर्णता होलान्। साङ्केतिक भाषा विशेषज्ञद्वारा दिइएको पीडित महिलाको बयानको व्याख्यामा ‘सामुहिक बलात्कार’ उल्लेख नहुनुले उक्त बयानको विश्वसनीयता र प्रभावकारितामा नकारात्मक असर पर्नुका साथै कानुनी प्रक्रियामा बाधा—अड्चन पर्ने देखिन्छ । नेपालमा जति यौनहिंसाको घटनाहरू बढिरहेका छन्, त्यति नै महत्त्वपूर्ण वर्तमान कानुन, नीति–नियम र प्रक्रियागत सुधारको खाँचो छ, जसले पीडितले पाउनुपर्ने चिकित्सा, कानुनी तथा अन्य सुविधाहरू अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताअनुरूप सुनिश्चित गरोस्। सन् २०१३ मा, नेपालमा यौनहिंसा र बलात्कारका मामिलामात्र हेर्ने‘फास्टट्रयाक’ न्यायालयको सुरुवात गरिएको थियो । तर पीडितले न्याय पाउन अझै धेरै समस्याको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। फास्ट ट्रयाक भने पनि न्याय पाउनसम्मको यात्रा कठिनमात्र नभई लामोसमेत छ । कहिले कानुन मन्त्रीलाई सार्वजनिक चिठ्ठी लेख्नुपर्छ भने कहिले सडकमा आन्दोलन नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो कि–बलात्कारको मामिलामा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरे पनि यौनहिंसाका घटना बढ्दैछन् । प्रश्न यो छ–२१ औं शताव्दीमा पनि यौनहिंसाजस्तो संवेदनशील मामिलामा प्रभावकारी अनुसन्धान र निर्धारित समयमा न्याय दिनसक्ने संरचना बनाउन अझै कति समय लाग्छ?