Legal professionals of Kailali staged demonstration against the government decision to locate the high court which will be formed according to the federal structuring at Dipayal. Legal professional demonstrated in front of Kailali District Court on Sunday demanding to keep the headquarter of the high court at Kailali. The demonstrators obstructed the court for one hour. They said that Kailali has the highest number of cases filed in comparision to other district in province no.7, so they demanded to keep headquarter of high court at Kailali instead of Dipayal. धनगढी, असोज २ , संघीय संरचना अनुसार गठन हुने उच्च अदालतको मुकाम दिपायलमा राख्ने सरकारले निर्णय गरेपछि कैलालीका कानुन व्यवसायीहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । उच्च अदालतको मुकाम कैलालीमा हुनु पर्ने माग गर्दै कानुन व्यवसाहीहरुले आइतबार कैलाली जिल्ला अदालत अगाडी धर्ना दिएका छन् । कानुन व्यवसाहीहरुले उच्च अदालत दिपायल तोकेको बिरोधमा एक घण्टा इजलाश अवरोध गरेका थिए । संविधान जारी भएको एक बर्षभित्रै अर्थात् असोज ३ गतेसम्म उच्च अदालत गठन गरिसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भए अनुसार सरकारले केहि दिन अघि सात वटै उच्च अदालतको मुकाम तोकेको थियो । जसअनुसार प्रदेश नम्बर ७ मा सबैभन्दा बढी मुद्धाको चाप हुने कैलाली हुने भएका कारण उच्च अदालत कैलालीमा राखिनुपर्ने भन्दै एक घण्टा इजलाश अवरोध सहित धर्ना दिएका नेपाल बार एशोसिएसन कैलालीका सदस्य रमेश विष्टले बताए । मुद्धाको र जनसंख्या चाप कैलालीमा सबैभन्दा बढी भएका कारण कैलाली जिल्लामा उच्च अदालतको माग गर्दै कैलालीका कानुन व्यवसायीहरुले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । पुनरावेदन अदालतमा चालु आर्थिक बर्षमा हालसम्म ३ सय मुद्धा दर्ता भएकोमा २ सय मुद्धा कैलालीबाट दर्ता भएका छन् । जिल्लामा बढ्दै गएको मुद्धाको चाप, प्रदेशको सम्भावित संघीय राजधानी कैलाली जिल्लामै हुने र भौतिक संरचनाको उपलब्धता लगायतका कारण उच्च अदालत कैलालीमै हुनुपर्ने नेपाल बार एसोसिएसनका निवर्तमान कार्वाहक अध्यक्ष राजेन्द्र साउँदले बताए । वार्षिक रुपमा पुनरावेदन अदालतमा दिपायलमा दर्ता हुने मुद्धामध्ये ८० प्रतिशत मुद्धा कैलालीमा रहेका छन् । भौगोलिक विकटता र बहुमतलाई कदर गर्दा कैलालीमै उच्च अदालत गठन गरिनुपर्ने नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कुलानन्द उपाध्यायले बताए । दिपायलमा उच्च अदालत गठन गर्ने सरकारको निर्णय सच्चिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सम्पूर्ण जनताको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै उच्च अदालतको स्थापना हुन आवश्यक रहेको छ । संघीय राज्यको राजधानी नतोकिएको अवस्थामा सरकारले हालको पुनरावेदन अदालतमा नै उच्च अदालतको मुकाम तोकेको छ ।