Senior orthopedic surgeon at Tribhuvan University Teaching Hospital (TUTH), Dr Govinda KC, has begun his 10th fast-unto-death from Sunday. Dr KC began the hunger strike at 5 pm on Sunday, putting forth a nine-point demand, including cancellation of appointment of Tribhuvan University (TU) Vice Chancellor Trith Raj Khaniya. Dr KC said he was compelled yet again to resort to hunger strike after TU Executive Council appointed Professor Dr KP Singh as Dean of the Institute of Medicine (IoM) on Sunday. Dr KC has claimed Singh was appointed by breaching the rule of seniority. Dr KC has firm stand that Prof. Dr Jagadish Prasad Agrawal should be appointed IoM dean based on seniority criteria. He said that if this criterion is breached, appointments at IoM would be based on political distribution and would ultimately favour the agendas of medical mafias. प्राडा. गोविन्द केसीले वरिष्ठताको आधारमा डिन नियुक्ति, त्रिवि उपकुलपति तिर्थ खनियाँलाई ‍बर्खास्त गर्नुपर्ने लगायतका ९ बुँदे मागसहित आइतबार साँझ पाँच बजेदेखि दशौं आमरण अनशन शुरु गरेका छ्न् । त्रिवि कार्यकारी परिषदले प्रडा केपी सिहलाई आइतबार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन नियुक्ति गरेपछि वरिष्ठताको क्रम मिचिएकोले अनशन बस्न बाध्य भएको उनले बताएका छन् । गत सातादेखि नै उनी प्राध्यापक भएको वरिष्ठताको आधारमा डिन नियुक्ति नगरिए जुनसुकै समय अनशन बस्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए । संस्थान मा वरिष्ठता को क्रममा पहिलो स्थानमा रहेका प्राडा जेपी अग्रवाललाई डिन बनाउनुपर्ने अडान डा केसीको छ । वरिष्ठता को क्रम मिचिँदा पुन: दलिय भागवण्डा र माफियाको हित अनुकुल नियुक्ति हुने क्रम सुचारू हुने दाबी उनको छ। चिकित्सा शिक्षाका नियामक निकायहरुमा दलीय भागवण्डा नभई वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति भएपछि मात्र जनमुखी सकारात्मक परिवर्तनहरु देखिने उनि बताउँछन् । यस्तै गत वर्ष जस्तै यसपटक समेत एमबीबीएसमा उपत्यकामा ३५ लाख र उपत्यका बाहिर ३८.५ लाख एवं बीडीएसमा २० लाख शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने समेत उनको माग छ । डा. केसीका मागहरु वरिष्ठताका आधारमा तत्काल आइओएममा डीन नियुक्त गरियोस्, साथै नियुक्तिमा चलखेल गर्ने त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गरियोस् । एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको शुल्क अघिल्लो साल कार्यान्वयनमा आए झैं (एमबीबीएसः उपत्यकाभित्र ३५ लाख, उपत्यकाबाहिर ३८.५ लाख, बीडीएसः २० लाख) यो वर्ष पनि कायम गर्न तत्काल विश्वविद्यालयहरुलाई निर्देशन दिइयोस् । आइओएमलाई पूर्ण स्वायत्तता संस्था बनाइयोस् । त्यसो नहुन्जेल पहिलेको सहमतिबमोजिम अधिकतम आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिक स्वायत्ततालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् । चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै बिस्तारित कार्यक्रम वा अन्य कुनै वहानामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिइयोस् । संसदबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्दा हामीले सुझाएका संशोधनहरु समेटेर तथा माथेमा प्रतिवेदन र विगतका सम्झौताहरु अनुकूल हुने गरी पारित गरियोस्, सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा शत प्रतिशत सीट निःशुल्क (दुर्गममा र सरकारी विद्यालयहरुमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु र समाजमा अपेक्षित बर्गका लागि केहि सिट सुरक्षीत हुनेगरी) गरियोस्। अदुअआ प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीमाथि महाभियोग प्रक्रिया निस्कर्षमा पुर्याएर उनलाई जवाफदेही बनाइयोस् तथा मेडिकल शिक्षामा अझै बढ़ी अनियमिततामा संलग्न आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि समेत तत्काल छानविन अघि बढाइयोस्। जयराम गिरी समितिले दोषी ठहर्याएका आइओएमका पूर्व पदाधिकारीलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । मेडिकल शिक्षामा भएका अनियमिततामाथि छानविन गर्न न्याययिक जाँचबुझ आयोग पुनः गठन गरेर त्यसको कार्यक्षेत्रमा निम्न कुरा थपियोस्: विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा परीक्षाका क्रममा भएका धाँधली एवम् अनियमितता, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले गरेका अनियमितता समेत । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्नका लागि बन्ने सर्च कमिटि शिक्षा मन्त्रीको नभई स्वतन्त्र विज्ञको नेतृत्वमा हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने विगतको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने समझौता तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस् ।