Service seekers were compelled to return to their houses without getting their work done in the VDC offices after VDC secretaries started a protest in all the VDC offices of Jhapa district from today. The government employees halted work after Federal Affairs and the Ministry for Local Development paid no attention to the seven-point demand put forward by the VDC Secretary Welfare Protection Centre Nepal. The locals could not get even minor work done due to the protest at the VDC offices of the district. Chairman Sudarsan Baral of VDC Secretary Welfare Protection Centre Nepal, along with 33 VDC secretaries of the district, also staged a sit-in protest at the District Development Committee Office, Jhapa, today. They also collected the stamps of their VDC offices and handed them over to Local Development Officer Khem Raj Ojha today. According to the seven-point demand, the VDC secretaries have sought motivational allowance according to their work performance, which was also approved by the government. They have also demanded one representative from the VDC Secretary Welfare Protection Centre Nepal and sought promotion of one level when deputed to the province. “Daily work will be halted as per the VDC Secretary Welfare Protection Centre Nepal’s direction if the concerned authority does not address our demands,” said Secretary Madan Kumar Kandel of the VDC Secretary Welfare Protection Centre Nepal. स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रोत्साहन भत्ता रोक्का गरेको भन्दै गाविस सचिवहरूले काम ठप्प पारेका छन् । उनीहरूले बुधबार मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएर माग सुनुवाइ नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाएका छन् । मुलुकभरका सचिवहरूले सम्बन्धित जिविसमा छाप बुझाएका छन् । सरकारले गत वैशाख ७ मा काठमाडौं र भक्तपुरका गाविस सचिवबाहेक अन्य जिल्लाकालाई कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा सुरु तलबको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर गाविसमा सेवा प्रवाह र आयोजना कार्यान्वयनमा सुधार भए/नभएको सम्बन्धी मूल्यांकन गर्न सक्ने स्थिति नरहेको भन्दै मन्त्रालयले आव २०७३/७४ बाट प्रोत्साहन भत्ता प्राणालीलाई निरन्तरता दिन सम्भव नरहेको जनाएको थियो । गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष दामोदर रिजालले मन्त्रालयलाई पटकपटक ध्यानार्कषण गराउँदा पनि सुनुवाइप्रति चासो नदिएकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताए । उनले भत्तासँगै चाँडै स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको पुन:संरचनामा कर्मचारी समायोजन गर्दा एक श्रेणी बढुवा गर्नुपर्ने र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीले सचिवमाथि गरेको ज्यादतीविरुद्ध सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि रहेको बताए । स्थानीय निकाय ट्ेरड युनियन केन्द्रीय समन्वय समितिले पनि आफूहरूले राखेको मागप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै मुलुकभरका स्थानीय निकायमा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । युनियनले मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराएको छ । युनियनका अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई स्थायित्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कर्मचारीको सेवा, सुविधा, वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, कर्मचारी सम्बद्ध ऐन, नियम, कानुन तर्जुमा गर्दा युनियनलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने, प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सक्ने सांगठनिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायत ६ बढी माग छन् । गाविस कर्मचारी संघका अध्यक्ष बिक्रम महर्जनले माग सम्बोधन नभए फागुनबाट काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिए । ‘बिहीबारबाट प्रदेश, क्षेत्र, जिल्ला, इकाईलगायतका तहमा आन्दोलन परिचालन समितिहरू गठन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘२५ गते कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाउने कार्यक्रम छ ।’ स्थानीय विकास मन्त्रालय प्रशासन महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढाले गाविस सचिव हक हित संरक्षण केन्द्र र ट्ेरड युनियन केन्द्रीय समन्वय समितिको मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताए । ‘केन्द्र र युनियनको माग सम्बोधन मन्त्रालयले मात्र गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रको हकमा क्याबिनेटबाट पनि निर्णय गराउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार दुवै पक्षको माग सम्बोधनका लागि प्रक्रियामा छ । ‘बिहीबार छलफल गर्न बोलाएका छौं,’ उनले भने, ‘सेवा ठप्प पार्नु समस्या समाधन होइन ।’ मुलुकभर युनियनमा आबद्ध ६ हजार कर्मचारी छन् ।