Residents of Tanahun Hydropower Project affected area staged a demonstration in Damauli today, protesting the discrimination in compensation to be distributed. Hundreds of victims turned out for the demonstration that started from Madi Bridge and ended at the district administration office, where it concluded in a corner meeting. Speaking at the corner meeting, the project affected area concerned committee Chairperson Gobardhan Thapa, among others, expressed dissatisfaction with discrimination in the compensation amount proposed for them. The protesters also said that the government had provided one to three lakh rupees in compensation per anna of land to project victims of Jhaputar about four years ago. Project authorities recently decided to provide from two to eight lakh rupees in compensation per ropani land to victims in the remaining affected areas. Regarding the unfair compensation proposed, residents of Kahusibapur, Kot Durbar, Rising, Ranipokhari, Jamune, Chhang, Sabhung and Majhkot VDCs had earlier submitted an ultimatum to the concerned authorities through the chief district officer, but to no avail. “As our concerns were not heard, we had to agitate,” said Narayan Ghimire, a victim. “We can’t settle on less than 5 lakh rupees per anna for our land,” added Ghimire, while Gaumaya Thapa of Kot Durbar vowed to intensify the protest until their demand was met. Earlier, project authorities had decided to distribute 650 million rupees in compensation to landowners of 1,250 ropani land, that amounts to Rs 2 to 8 lakh per ropani land. The 140MW capacity power plant will be based in Patan, Byas Municipality. मुआब्जा वितरणको विषयलाई लिएर तनहुँ–सेती जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितहरूले विरोधका कार्यक्रम थालेका छन् । ३ वर्षअघि वितरण गरेको मुआब्जाभन्दा पनि योबेला थोरै पाएको भन्दै उनीहरूले बुधबार सदरमुकाममा नारा–जुलुस गरे । तनहुँ जलविद्युत् प्रत्यक्ष प्रभावित सरोकार समिति अध्यक्ष गोवद्र्धन थापा र प्रत्यक्ष सरोकार डुबान क्षेत्र संरक्षण समिति अध्यक्ष कृष्णकुमार थापाको नेतृत्वमा विरोध र्‍याली निकालिएको थियो । उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र तनहुँ हाइड्रोको परामर्श कार्यालयमा धर्ना पनि दिए । ३ वर्षअघि विद्युतगृह निर्माणस्थलतर्फ जाने सडक निर्माणका क्रममा अधिग्रहण गरिएको जग्गामा प्रतिरोपनी ४८ लाख रुपैयाँ दिएको र एउटै आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा २ लाख देखि ८ लाख रुपैयाँ मात्र वितरण भएकाले विरोध गर्न बाध्य भएको अध्यक्ष कृष्णकुमार थापाले बताए । आयोजनाले विभेदकारी र स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको उनीहरूको आरोप छ । स्थानीयले आयोजनालाई २६ बुँदे मागपत्र पनि बुझाएका छन् । माग पूरा नभए प्रमुख लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक (एडीबी) मा उजुरी गर्ने र काम रोक्नेसम्मका चेतावनी दिएका छन् । मुआब्जा वितरण र मूल्य तोक्ने काम सहायक प्रजिअको अध्यक्षतामा रहने समितिले गरेको आयोजनाका सूचना अधिकारी सचिन गौतमले बताए । उक्त समितिमा कृषि, पशु, नगरपालिका, प्राविधिक, नापी, मालपोत, वनलगायत कार्यालयका अधिकृतको टोली संलग्न थियो । ‘अवस्था, उपभोग र अवस्थिति’ का आधारमा निर्धारण हुने मूल्यकै आधारमा मुआब्जा वितरण गरेका हौं,’ गौतमले भने । एक सातादेखि डुबान क्षेत्रमा आयोजनाले मुआब्जा वितरण गरेको थियो । काहुँशिवपुर २ स्थित झापुटारदेखि १८ किमि दूरीको १२ सय रोपनी जनिमको ६० करोड मुआब्जा वितरण गरेको हो । आयोजना बनाउँदा दमौलीदेखि भीमादसम्म डुबान पर्छ । झापुटारको पानीलाई १२ सय मिटर लामो सुरुङ मार्ग बनाएर पहराभित्रै विद्युतगृह निर्माण गर्ने स्टिमेट छ । ११२ मिटर अग्लो बाँध र १२० मिटरको हेडमार्फत विद्युत् उत्पादन हुनेछ । तनहुँको काहुँशिवपुर, भीमाद, छाङ, माझकोट, रिसिङ रानीपोखरी, कोटदरबार, जामुने, साभुङभगवती र व्यास नगरपालिकाका केही स्थानमा जलाशय रहन्छ । यहाँका बासिन्दाले यसअघि वितरण गरिएबराबरै मुआब्जा पाउनुपर्ने पक्षमा रहेको कृष्णकुमार थापाले बताए । ५० अर्ब ५ करोड लागतको आयोजनाका लागि जापानी सहयोग नियोग जाइकाको १८ दशमलव ४ अर्ब, एडीबीको १५ अर्ब, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकको ८ दशमलव ५ अर्ब र नेपाल सरकारको झन्डै १० अर्ब लगानी रहने व्यवस्था छ ।