The coordination committee of local bodies and trade union performed sit-in at District Development Committee and also continued padlocking in the third day of their protest. They have put forward different demands. They have demanded that while managing and integrating the employees of central level, first priority should be given to the employees of District Development Committee, Village Development Committee, Metropolitan Office and others. If more employees will be required then only go for selecting employees from civil service. The work of District Development Committee has been affected due to sit-in programs. स्थानीय निकाय ट्रेड युनियन संयुक्त समन्वय समिति रौतहटले आज तेस्रो दिन पनि जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा धर्ना दिई तालाबन्दी जारी राखेका छन् । स्थानीय निकाय ट्रेड युनियन संयुक्त समन्वय समितिले स्थानीय तहका संरचनामा कर्मचारीको व्यवस्थापन र समायोजन गर्दा हालका स्थानीय निकायहरू जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, नगरपालिका, गाउँ विकास समितिको कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी व्यवस्थापन र समायोजन गरी नपुग जनशति मात्रै निजामती सेवाबाट लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय निकाय र अन्य सेवाका कर्मचारीहरूको समकक्षता निर्धारण गरी तह श्रेणी मिलान गर्ने र जेष्ठता, योग्यता एवं कार्य सम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने, समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीहरूका लागि विशेष सुविधासहित स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीहरूको इच्छा अनुरूप घर पायक स्थानीय तहहरूमा समायोजन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने, दक्ष एवं क्षमतावान कर्मचारीहरूलाई प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका माथिल्ला पदहरूमा हुने प्रतियोगितामा सहभागी हुने अवसर खुला गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका सम्पूर्ण दरबन्दीहरूलाई प्रदेशस्तरमा एकीकृत तथा एकत्रित गरी निश्चित प्रणालीका आधारमा पदस्थापन र सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारमा रहने कर्मचारीहरूको अभिलेख, सेवा, सुविधा र शर्तको विषयमा सङ्घीय सरकारले एकरूपता कायम हुने गरी नीति बनाउने र सोही आधारमा सबै प्रदेशले कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत माग राखी स्थानीय निकाय ट्रेड युनियन संयुक्त समन्वय समितिको केन्द्रीय निर्देशन अनुसार धर्ना तथा तालाबन्दी भएको जनाइएको छ । स्थानीय निकाय पुनर्संरचना भइरहेको अवस्थामा विभिन्न माग राखी धर्ना दिएको समितिका रौतहट संयोजक कृष्ण यादवले बताए । धर्ना र तालाबन्दीका कारण जिविसको कामकाज प्रभावित भएको छ । तत्कालीन १० वर्षे जनयुद्धका नाइके, नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारविरुद्ध मुलुकभरिका स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूले पेशागत तथा सामुदायिक हकहितको लागि ३३ औं जनयुद्ध दिवसको पहिलो दिन फागुन १ गतेदेखि मुलुकभरिका स्थानीय निकाय, जिविस, गाविस, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाको कामकाज ठप्प पारी ३ करोड नेपालीको जनजीवन प्रभावित पारेका छन् तर यसतर्फ सरकार मुकदर्शक भएको स्थानीय सेवाग्रहीको आरोप छ । स्थानीय निकाय कर्मचारीहरूको आन्दोलनले गर्दा बारा जिल्लाका ६ वटा नगरपालिका, ६८ गाविस र एउटा जिविसका करिब ५ सय कर्मचारीहरूको काम–कारबाईले ५ लाखभन्दा बढी व्यक्तिको जनजीवन कष्टकर भएको जिविस बाराका एक कर्मचारीले बताए । स्थानीय निकाय बाराका अगुवा आन्दोलनकारीहरू राजीव यादव, सुरेन्द्र चौधरी, मुस्ताक अन्सारी, वीरबहादुर यादवले गढीमाई नपा जीतपुरको आन्दोलन निरीक्षण गर्ने क्रममा यही माघ १९ गते लिखित, मौखिक, साङ्केतिक आन्दोलन गर्दै फागुन १ गतेदेखि कामकाज ठप्प पारेको बताउँदै माग सम्बोधन नभए मुलुकभरि सशक्त आन्दोलन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराएका छन् ।