Coordination committee of Local bodies and Trade Union has staged a sit-in at District Development Committee of Parsa demanding various 20 points demand. They have also padlocked the office. As the District Development Committee of Parsa has been padlocked from past four days, Secretary has left coming to the office due to which the service seeker has been highly affected. स्थानीय निकाय ट्रेड युनियन समन्वय समितिको अगुवाइमा पर्सालगायत देशभरि भइरहेको आन्दोलनको कारण स्थानीय निकायको सम्पूर्ण कामकाज ठप्प भएको छ । जिल्ला विकास समिति, पर्सा, वीउमनपा, पोखरिया नगरपालिकाको सम्पूर्ण कामकाज ठप्प भएको छ । २० सूत्रीय माग राख्दै ट्रेड युनियनको अगुवाइमा कायर्लयमा तालाबन्दी, धर्ना तथा कार्यालयका सम्पूर्ण सवारीसाधन ठप्प गरेपछि अहिले विकासको काम पनि ठप्प भएको छ । विभिन्न गाविस, सडकका कामहरू रोकिएका छन् भने दैनन्दिन हुने औपचारिक काम पनि प्रभावित भएको छ । जिल्ला विकास समिति, पर्सामा तालाबन्दी गरी धर्नामा बसेका कारण सचिव पनि कार्यालयमा आउन छाडेपछि सेवाग्रही मर्कामा परेका छन् । धर्नाको बहाना बनाई सचिव पनि गाविस कार्यालय नजाने र कार्यालयमा पनि नआउने गरेको कारण सेवाग्रहीहरूको भीड लाग्ने गरेको छ । स्थानीय ट्रेड युनियन संयुक्त समन्वय समितिले स्थानीय तहको संरचनामा कर्मचारीको व्यवस्थापन र समायोजन गर्दा हालका स्थानीय निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, समायोजनपछि अपुग जनशक्ति मात्र निजामती सेवाबाट लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय निकाय तथा समकक्षता निर्धारण गरी तह श्रेणी मिलान गर्ने र ज्येष्ठता, योग्यता एवं कार्य सम्पादनको आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने, समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीहरूका लागि विशेष सुविधासहित स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीहरूको इच्छा अनुरूप घर पायक स्थानीय तहहरूमा समायोजन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने, दक्ष एवं क्षमतावान कर्मचारीहरूलाई प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका माथिल्ला पदहरूमा हुने प्रतियोगितामा सहभागी हुने अवसर खुला गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका सम्पूर्ण दरबन्दीहरूलाई प्रदेशस्तरमा एकीकृत तथा एकत्रित गरी निश्चित प्रणालीका आधारमा पदस्थापन र सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारमा रहने कर्मचारीहरूको अभिलेख, सेवा, सुविधा र शर्तको विषयमा सङ्घीय सरकारले एकरूपता कायम हुनेगरी नीति बनाउने र सोही आधारमा सबै प्रदेशले कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत माग राखी स्थानीय निकाय ट्रेड युनियन संयुक्त समन्वय समितिको केन्द्रीय निर्देशन अनुसार धर्ना तथा तालाबन्दी गरी धर्नामा बसेको देखिन्छ ।