Bhutanese refugees organised a protest in Beldangi, Jhapa, on Monday demanding a permanent solution to their problems. They also requested the Nepal government to take initiatives for solving their festering problem. The refugees said they have been compelled to live in the camp amid numerous hardships for the last 26 years. They accused the Nepal government of not being serious about settling their problems, mainly through repatriation. “We will raise the issue at the international level if the Nepal government does not take initiatives,” said Chiranjibi Khaling Rai, the former secretary of the camp. The camp dwellers also called for resumption of talks between Nepal and Bhutan on the refugee issue. The refugees raised objections that most of their compatriots have been resettled in the third countries unilaterally. They also demanded identity cards for the remaining refugees who number 1,641 in total, according to Rai. Nepal has hosted more than 100,000 Bhutanese refugees since early 1990s in seven camps in eastern Nepal. With the large-scale third-country resettlement under way since 2007, there are still around 11,000 refugees living in Beldangi, Damak and Pathari Sanischare in Morang. Of them, some 2,000 want to go back to Bhutan. स्वदेश फर्कन नचाहने र विदेश पनि जान नचाहने शरणार्थीलाई स्थानीयकरण गर्न माग विगत २६ वर्षदेखि झापा र मोरङमा शरण लिएर बस्दै आएका भुटानी शरणार्थीले सोमबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका छन् । झापाको दमक र मोरङको पथरी शनिश्चरे शिविरमा बस्दै आएका उनीहरूले शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको माग गर्दै आन्दोलन थालेका हुन् । समस्या समाधानको मागसहित शरणार्थीले सोमबार र्याली निकालेका थिए । सरकारले जतिसक्दो चाँडो शरणार्थी समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । पटक–पटक आन्दोलन गर्दा पनि नेपाल सरकारले समस्या समाधानमा बेवास्ता गरेको शरणार्थीको दुखेसो छ । दीर्घकालीन समस्या समाधान नभएसम्म निरन्तर आन्दोलन गर्ने शरणार्थीहरूले बताएका छन् । र्यालीपछिको सभामा क्याम्प व्यवस्थापन समिति सचिव टीकाराम रसाइलीले भने, ‘हामी शरणार्थीले कहिलेसम्म समस्यैसमस्याको जीवन जिउने ?’ शरणार्थीका मागप्रति गम्भीर हुन सरकारसँग उनले अपिल गरे । शरणार्थीको एउटा टोली काठमाडौं गएर सरकारी निकाय, मन्त्री र दलका नेतालाई शरणार्थीहरूको मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाइरहेको उनले बताए । प्रमुख माग स्वदेश फिर्ती शरणार्थीसम्बन्धी काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयोगले पनि सेवा सुविधा कटौती गरिरहेको शरणार्थीको भनाइ छ । शरणार्थीको पहिलो माग स्वदेशफिर्ती नै हो । भुटान फर्कन चाहनेलाई फर्कने वातावरण मिलाइदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । शिविरका पूर्वसचिव चिरञ्जीवी खालिङ राईले स्वदेश फर्कन नचाहने र विदेश पनि जान नचाहने शरणार्थीलाई स्थानीयकरण गरी नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे । माग पूरा हुन नसके शरणार्थीको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने उनको माग छ । परिचयपत्र नै नपाएका शरणार्थीलाई अझ समस्या छ । अझै पनि दर्ताविहीन शरणार्थी छन् । ‘दर्ताविहीन शरणार्थी १६ सयभन्दा बढी छन्, तीमध्ये एक हजारभन्दा बढीले फोटो खिचाइसकेर पनि परिचयपत्र पाएनन्,’ राईले भने । तेस्रो मुलुक पुनर्वासका कारण शरणार्थीको आधा परिवार तेस्रो मुलुकमा र आधा नेपालमा छन् । शरणार्थी बस्न दिएबापत युएनएचसिआरसँग सहयोगको माग २६ वर्षदेखि भुटानी शरणार्थीलाई बसोवास गर्न दिइएको भन्दै दमक नगरपालिकाले शरणार्थीसम्बन्धी काम गर्ने संस्था राष्ट्रसंघीय उच्च आयोग (युएनएचसिआर)सँग विकासका लागि सहयोग मागेको छ । युएनएचसिआरसँग नगरपालिकाले शरणार्थीलाई हालसम्म दिएको सेवा र शरणका आधारमा यस्तो सहयोग माग गरेको हो । शरणार्थीले बसोवास गरेको क्षेत्र र नगरपालिकाले दिएको सेवाको क्षतिपूर्ति चाहिने दमक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत युवराज दहालले बताए । ‘शरणार्थीलाई लामो समयदेखि हामीले शरण दिएका छौँ, हामीले सहयोग गरेपछि युएनएचसिआरले पनि दमकको विकासका लागि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ कार्यकारी अधिकृत दाहालले भने । युएनएचसिआरसँग पर्याप्त बजेट भएकाले उक्त बजेट नगरपालिकालाई उपलब्ध गराए विकासमा खर्च गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । युएनएचसिआरसँग स्थानीयकरणका लागि सात अर्बभन्दा बढी बजेट रहेको नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत दाहालले बताए । उक्त बजेट दमकको विकासमा खर्च गर्नुपर्ने तर्क गर्दै उनले भने, ‘हामी आवश्यक पूर्वाधार बनाएर शरणार्थीलाई सुविधासम्पन्न स्थानमा राख्नेछौँ ।’ नगरपालिकाका मेयर रोमनाथ ओलीले दमकमा रहेका शरणार्थीको समस्या दिगो रूपमा समाधान गर्न नगरपालिका जुट्ने बताए । शरणार्थीको समस्या समाधानका लागि नगरपालिका प्रयत्नशील रहेको बताउँदै उनले त्यसका लागि केन्द्र सरकारसँग पनि पहल गरिने जनाए । यस विषयमा युएनएचसिआरसँग पनि केही दिनमै छलफल गरिने मेयर ओलीले जानकारी दिए । विगतमा केपी ओली सरकारले दमकमा स्थापना गर्ने घोषणा गरेको विश्वकै अग्लो बुद्धको मूर्ति, भ्युटावर, औद्योगिक पार्कलगायत योजना सफल पार्न नगरपालिका जुटिसकेको जनाइएको छ । योजना सफल पार्न सरकारी निकायका प्रमुखहरूसँगको भेटघाट र छलफल जारी रहेको मेयर ओलीले बताए । यी सबै योजनाको डिपिआर तयार भइसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ । सरकारले भ्युटावरका लागि एक अर्ब २५ कारोड रुपैयाँ विनियोजनसमेत गरेको मेयर ओलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अबको केही दिनमै टेन्डरसमेत लाग्दै छ ।