The residents of Okharpauwa in Nuwakot district, have prevented waste containers from disposing waste in dumping site, for an indefinite period until their demands are heeded. They decided to halt waste disposal containers from disposing, in protest against the deduction in the compensation amount being given to the affected households in the area. According to Rastriya Samachar Samiti, in the past 24 hours villagers forced 85 vehicles laden with garbage to return without disposing waste from midway, according to Okharpauwa’s ward chair Kedar Poudel. Earlier houses and cowsheds lying in a 900- meter radius from the disposal site were getting monetary compensation of Rs 50 per square meter every year. But the Kathmandu Metropolitan City Office decided to reduce such distance from this current fiscal, not acceptable for the Okharpauwa folks, he added. “Waste collected from the Kathmandu Valley is being disposed at Sisdole of Okharpauwa in Nuwakot since the past 13 years,” writes RSS. The Okharpauwa folks have also demanded the construction of a 15-bed health facility for the people affected by the waste disposal. नुवाकोटस्थित ओखरपौवाका स्थानीयवासीले अनिश्चितकालका लागि फोहोर फाल्न नदिने घोषणा गरेका छन् । स्थानीयवासीले एक साताअघि ललितपुर र काठमाडौं महानगरपालिकासँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको, वार्षिक रूपमा सरकारले दिँदै आइरहेको मुआब्जाको रकम र दूरी घटाएकामा विरोध जनाएका हुन् । यसै विषयमा ललितपुर महानगरपालिका, काठमाडौं महानगरपालिका र ओखरपौवाका स्थानीयवासीबीच भएको बैठक बुधबार पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । काठमाडौंका मेयर, उपमेयर र ललितपुर उपमहानगपालिकाका उपमेयरसहितको टोली सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनका लागि अनुरोध गर्न बुधबार गृह मन्त्रालयमा पुगेका थिए । ओखरपौवावासीले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म फोहोर फाल्न नदिने बताएका छन् । स्थानीय बलराम क्षत्रीले महानगरपालिकाले मुआब्जा मात्रै नभई वैज्ञानिक रूपमा फोहोर विसर्जन, लिचडको उचित प्रशोधन, सडकको स्तरोन्नतिसमेत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको तर पूरा नगरेको बताए । ‘पटक–पटक आश्वासन मात्र दिइयो, कार्यान्वयनमा ध्यान दिइएन,’ उनले भने । स्थानीयवासीका अनुसार सरकारले फोहोर विसर्जन गरिएको ल्यान्डफिल साइटबाट ४ सय मिटरसम्मका बासिन्दालाई वार्षिक प्रतिवर्गमिटर फोहोर प्रभावित क्षेत्र भनेर ५० रुपैयाँ मुआब्जा दिँदै आइरहेको थियो । ‘अहिले सीमा र दूरीलाई छोट्याएर ५० रुपैयाँबाट ३५ घटाएर १५ रुपैयाँ मात्र दिन खोजेको छ,’ क्षत्रीले भने, ‘यो हामीलाई मान्य छैन ।’ काठमाडौं महानगरपालिकाका वातावरण शाखा प्रमुख रवीन्द्रमान जोशीले सरकारले दिँदै आइरहेको मुआब्जाको रकम र दूरी नघटाएको बताए । उनका अनुसार सरकारले स्थानीयवासीलाई ल्यान्डफिल साइटदेखि ४ सय मिटरसम्म वार्षिक प्रतिवर्गमिटर ५० रुपैयाँ, ४ सयभन्दा बढी दूरीका लागि ३० र ९ सय मिटरका लागि १५ रुपैयाँ दिने निर्णय थियो । जोशीले स्थानीयवासीले ९ सय मिटरसम्म पनि ५० रुपैयाँ नै माग गरेको बताए । उनले भने, ‘यसमा लामो प्रक्रिया छ । वातावरण शाखाले मात्र माग पूरा गर्न सम्भव छैन ।’ ललितपुर महानगरपालिका प्रवक्ता राजु महर्जनले समस्याको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नेबारे गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको बताए । ‘नुवाकोटका सीडीओमार्फत सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाउने भएको छ,’ उनले, ‘केही समयका लागि फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्न सम्भव नभएकाले नगरवासीलाई अस्थायी रूपमा आफ्नो प्रयासबाट स्थानीय घर, अफिस कम्पाउन्डभित्रै अल्पकालीन व्यवस्थापन गरी सहयोग गरिदिन पनि अनुरोध छ ।’ चार दिन फोहोर नउठदा अहिले काठमाडौंको बागबजार, भृकुटीमण्डप प्रदर्शनी मार्ग र ललितपुरको पुल्चोक, मंगलबजार, गाबहाललगायत विभिन्न स्थानमा जम्मा भएको फोहोरले दुर्गन्ध फैलिन थालेको छ । बढी फोहोर उत्पादन हुने होटललगायत क्षेत्र यसबाट बढी मारमा परेका छन् । उपत्यकामा दैनिक ८ सय टन फोहोर उत्पादन हुन्छ ।