प्रेम बहादुर शाहीसँगको औपचारिक भेटमा उनले बताए अनुसार “५ जनाको नाममा मुद्धा दर्ता भएको र अदालति प्रक्रियाका लागि म्याद थप गरी ल्याइएको छ । बयान लिने काम प्रक्रियामा रहको छ र कतै कुनै निकायबाट यस घटनामा दबाब आएको छैन । दशैँको बिदाले गर्दा अदालत बन्द रहेको र अदालत खुलेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । सशस्त्र प्रहरी पडिककोपीडकको हकमा दन्तकाली गणमा पत्र पठाइसकिएको हुनाले निलम्बन भइसकेको हुनु पर्ने’ बताउनु भयो । प्रहरी कार्यालयबाट फर्कदा साँझको छ पाँच बजेको र भोलिपल्ट देखि दशै विदा हुने हुँदा महिला विकास कार्यलय जाने योजना हुँदा हुँदै पनि जान भेट्ननसकेको हुँदा अध्ययन टोली घटना स्थलसम्म नपुगी त्यसै दिन फर्किएको थियो । काठमाडौमा छोरीको भनाई विरगंजको पानी ट्यांकि क्षेत्र बोक्सीको आरोप लगाएका घटनालाई महिला माथि हुने हिंसा भन्दा अन्ध विश्वासमा आधारित भएको हुँदा र पिडिक पक्षबाट बारोबार घटना मिलाउन दवाब आएको, साथै मानशिक रुपमा गम्भिर आघात परेको कारण पटक पटक स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको हुँदा बसिरहेको ठाउँ बस्न थप समस्या भएको छ । राजकुमारी कि छोरी रशना ढकाल भन्नुहुन्छ, ‘केहि पनि नगरेको अवस्थामा त त्यो प्रकारको दुव्यवहार भयो भने, अहिले पाँच पाँच जना थुनिनु परेको अवस्थामा झन के होला भन्ने डर, त्यस माथि समाजमा रहेको अन्धविश्वास र आमाको स्वास्थ्यका कारण पनि काठमाडौ लिएर आउनु परेको हो ।’ निश्कर्ष नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य को धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार स्थापित गरेको छ । यसैगरि धारा २९ ले शोषण विरुद्धको हक अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक, धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्नबाट बञ्चित गरेको छ । अन्धबिश्वास र कुरितीजन्य व्यवहारमा आधारित भई बोक्सीको आरोप लगाई महिला माथि यसप्रकारले अपराध हुनु संविधानले प्रदान गरेको हकको समेत उल्लंघन भएको छ । महिला मानव अधिकार रक्षकहरुले देशभरबाट “बोक्सीको आरोप लगाई महिला माथि गरिने अपराध बिरुद्धको ६० दिने अभियान” पश्चात् नेपाल सरकारले कुनै पनि व्यक्तिलाई बोक्सा वा बोक्सीको आरोप लगाउने, आरोपित व्यक्तिलाई क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने वा कुनै पनि किसिमले यातना दिने जस्ता अमानवीय कार्यलाई दण्डनीय बनाई सामाजिक कुरीति तथा अन्धविश्वासको रुपमा रहेको त्यस्तो कार्य निवारण गर्न बोक्सीको कसुर तथा सजाय ऐन, २०७२ समेत लागु गरेको छ । यसैगरि महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन समिति ९ऋभ्म्ब्ध् ऋयmmष्ततभभ० ले सन् २०११ मा नेपालमा महिला हक सुनिश्चितताका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरु भनी स्पष्ट रुपले सुझावहरु दिएको छ । जसमा महासन्धिको धारा २ (एफ) र ५ (ए) अनुरुप पितृसत्तात्मक सोंच तथा महिला विरुद्ध हुने भेदभावको प्रचलन उन्मूलन गर्न ठोस लक्ष्य तथा समय तालिका सहित व्यापक रणनीति बिना ढिलाईका साथ अवलम्बन गर्न, नागरिक समाजका साथै समुदाय र धार्मिक नेताहरुलाई सामेल गरी महिला र पुरुष दुवै लक्षित गरि हानीकारक परम्परा अन्त्य गर्न संचार माध्यमहरुसित सहकार्य गरी महिलाहरुको सकारात्मक, परम्परागतभन्दा भिन्न र भेदभावरहित चित्रण गर्न र जनचेतना अभिवृद्धि तथा शैक्षिक प्रयास सुदृढीकरणमा जोड दिन ≤ तथा हानीकारक सामाजिक अभ्यास सम्बन्धि मस्यौदा कानूनलाइ तुरुन्त लागु गर्न र यसमा सबैप्रकारका हानीकारक प्रचलन समावेश भएको सुनिश्चित गर्न तथा विना ढिलाई यस कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका साथै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि अनुगमन गर्न सुझाव समेत पेश गरेको छ । यद्यपी नागरिकको न्यायको रक्षा गर्ने स्वयं व्यक्तिबाट नै यस्तो किसीमको हिंसाहुनु निन्दनीय र लज्जास्पद घटना हो । विश्लेषण कुनै पनि घटना घटेको २४ घण्टाभित्र सम्बन्धित प्रहरी प्रशासनले जिल्ला प्रशासन कर्यालयमा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था भएको हुँदा, जिल्ला प्रहरी कार्यलयले हेरिरहेको घटनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी छैन भन्नुले महिला माथि हुने यस प्रकारका घटनामा गम्भिर नभएको पाईयो । त्यसै गरि उनी यस घटनलाई कुनै महत्व त दिएका थिएनन् नै कुराकानी पनि टार्न खोजिरहेका थिए । उनको हाउभाउबाट किन कुनै विषयर विवादको झमेलामा पर्ने भन्ने भाव बुझ्न सकिन्थ्यो । लामो समय देखि एउटै टोलमा बसोबास गर्दै र एक घटनाको प्रकृति र समय हेर्दा क्षणिक आवेग मात्र नभई पूर्वयोजना साथ घटना घटाइएको मान्न सकिन्छ । घटनाले गर्दा पिडितको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा अत्यन्तै नकारात्मक असर परेको र पिडित परिवार पनि एक त विरामीको अवस्था नाजुक रहेको त्यसमाथि पनि बारम्बार दबाब आइराख्दा मानसिक तनावमा रहेको छ । विगत १० वर्षदेखि एकल रुपमा संघर्ष गर्दै जीवन अगाडि बढाइरहेकी महिला अधिकारकर्मी उपाध्यायमाथिको यस घटनाले महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह उठाएको नै छ, त्यस भन्दा पनि एक सक्रिय अधिकार कर्मि माथि यस प्रकारको घटना हुनुले आम महिला, जो न्याय र अधिकारको विषय जानाकार नै छैेनन् उनिहरु माथि हुने हिंसाका घटनाको अनुमान लगाउन सकिन्छ । पिडितलाई उचित स्वास्थ्य उपचार र पहिलेको अवस्थामा फर्किनका लागि मनोविमर्शको उच्च आवश्यकता रहेको छ । घटनाको कारणका रुपमा सामाजिक रुपमा जरा गाडेको रुढिवादी सोच, एकल महिलाप्रति समाजले लगाउने लाल्छनाले उल्लेख्य भूमिका खेलेको देखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चूनावका कारण साथै यस्ता घटना प्रति अति संवेदनशील हुनु पर्नेमा नभएको देखियो । राष्ट्यि सुरक्षाका लागि तत्पर रहेता पनि महिलाको सुरक्षा प्रति प्रशासनको ध्यान नपुगेको मात्रै नभई महिला माथि हुने हिंसाको जिल्ला प्रशासन कार्यलयले र्गहमन्त्रालयमा रिपोर्ट नगर्ने कुरा पनि देखाउँछ । यस घटनामा प्रहरीको भूमिका अत्यन्त सकारात्मक र प्रशंसनिय देखियो । पिडित परिवार स्वयं जागरुक हुनाले समयमा मुद्धा परेकोले गर्दा थप प्रक्रिया बढाउन सहज स्थिति हुने देखियो । सुझाव  पिडितको अवस्था नाजुक रहेको हुँदा हाल निजको उपचारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिई स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारले मुद्धा फैसलासम्म नकुरी निशुल्क उपचार व्यवस्था मिलाउनु पर्छ र यो राज्यको नागरिक सुरक्षाप्रतिको दायित्व पनि हो ।  पिडकहरुबाट बारम्बार दबाब आइराख्दा पिडित परिवारमा मानसिक तनाव रहिरहने देखियो । परिवार सदस्यका लागि पनि मनोविर्शको व्यवस्था मिलाइनु पर्छ ।  घटनाको अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया बलियो बनाइ अदालति कारबाहि मार्फत पिडकहरुलाई सजाय को व्यवस्था गरियोस् पाउनु पर्छ ।  हल सम्म एकै स्थानमा पिडित र पिडक पक्ष एकै घरमा डेरा लिई ले बसोबास गरिरहेको हुँदा यसरी पिडक पक्षको मानसिकतामा सुधार ल्याई पिडितलाई समाजमा पुर्नस्थापित गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्छ ।  यस घटनालाई प्रतिनिधि घटनाको रुपमा संवेदनशील भई, विगतका घटनाहरुको पनि विश्लेषण गर्दै जनमानसमा व्याप्त जटिल रुढिवादी सोचको अवस्थालाई परिवर्तनका लागि विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी निकायहरुले सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ ।  राज्यको सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेकासशस्त्र प्रहरी जवानको यस घटना पछाडि उल्लेख्य भूमिका देखिनुले सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरुमा नै पनि प्रशिक्षणको अभाव देखिन्छ । यो कुरा राज्यका लागि लज्जास्पद हो । राज्यले यस तर्फ अविलम्ब ध्यान पुर्याइ आवश्यक कार्यक्रम अगाडि सार्नु पर्छ ।  घटना घटाउनका लागि बालकको पनि प्रयोग भएकोले विद्यालयहरुमा बोक्सी, बोक्सा तथा यस्ता रुढिबादी सोच विरुद्ध बालबालिका चेतनामुलक कार्यक्रम चलाउनु पर्ने देखिन्छ ।  म्हिला मानव अधिकार रक्षक सन्ध्या भट्ट, र जिल्ला प्रहरी कार्यलयमा रहेको महिला तथा बालबालिका विभागका प्रसानि तनुजा श्रेष्ठका अनुसार, ‘पहाडमा १ वर्षमा पर्ने मुद्धा तराईमा १५ दिनमै पर्ने जस्तो पाइएको छ । तराईको सन्दर्भमा घरेलु हिंसाको केशमा पिडित महिलाहरुलाई माइत बोलाइने र माइतमा बस्दा बस्दै घटना दर्ताको ३५ दिने हदम्याद नाघिसक्ने हुनाले लामो समय पछि पिडितहरु उजुरी गर्न आउदा मुद्धा दर्ता गर्न नमिल्ने अवस्था रहेको’ छ । महिलाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका सहयोगी संस्थाले आफ्नो कार्य क्षेत्र विरगंजलाई बनाउन पनि सुझाब दिईन्छ ।  पिडक सामान्य नागरिक नभइ नेपाल सरकारको एक जिम्मेवार कर्मचारी भएका कारण उनले गरेको अपराधमा सामान्य नागरिकले पाउने सजाय भन्दा बढी सजायको व्यवस्था होस् । यस घटनाले महिला मानव अधिकार रक्षकहरु कति जोखिमपूर्ण अवस्थामा अभियानरत छन् भन्ने कुरालाई प्रष्ट पार्दछ त्यसैले सरकारले महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षाको सवालमा सुरक्षा नीतिको अविलम्ब व्यवस्था गरियोस् ।  सिडो समितिले नेपाल सरकारलाई दिएको सुझावहरुका आधारमा आगामी दिनमा यस्ता घटना घट्न नदिन तथा प्रभावितलाई न्यायको सुनिश्चितता गर्न यथासिघ्र हानिकारक परम्परामा आधारित हिंसा विरुद्धको नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।