Incident Reports

Prateek Daily : Locals picketed at IPC demanding comensation

2018-02-09

Madhes, Parsa, Birgunj

Locals of Alau and Sirsiya had picketed in IPC of Birgunj demanding compensation of land according to the agreement done with Government of Nepal on 2067 BC. They picketed the IPC from Friday demanding compensation by formulating struggle committee. The government made an agreement with the locals in 2011 of paying an compensation for their land for constructing Joint security checkpoint. मुआवजाको माग गर्दै संयुक्त सुरक्षा जाँच चौकी (आइसिपी)अगाडि अलौं र श्रीसियाका स्थानीयवासी धर्नामा बसेका छन् । विसं २०६७ मा स्थानीयवासीसँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार मुआवजा माग गर्दै मुआवजा सङ्घर्ष समितिको पहलमा शुक्रवारदेखि स्थानीयवासी धर्नामा बसेका हुन् । आजदेखि शुरु भएको धर्ना कार्यक्रम अनुसार फागुन २ गते आइसिपीमा तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम रहेको सङ्घर्ष समितिका सदस्य सञ्जु छतकुलीले जानकारी गराए । २०६५ सालमा आइसिपीको निर्माण कार्य शुरु भएदेखि नै आन्दोलन शुरु भएको हो । सो आन्दोलनको क्रममा स्थानीयवासीले प्रतिकट्ठा रु ७० हजार, ७१ हजार, ७२ हजार, ७३ हजारका दरले आप्नो जग्गाको मुआवजासमेत बुझेको देखिन्छ । मुआवजा बुझे पनि पर्याप्त नभएको भन्दै स्थानीयवासीले आन्दोलन गरिरहेकै कारण नेपाल सरकारले २०६७ असोजमा सहसचिव शिवहरि शर्माको नेतृत्वमा समिति गठन गरी रु ५ लाख ६२ हजार ७ सय २४ प्रतिकट्ठाको दरले मुआवजा दिने सहमतिमा आन्दोलन टुङ्गिएको थियो । सोही बखतदेखि सरकारले पछिल्लोपटक तोके अनुसारको मुआवजा रकम पाउनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयवासी आन्दोलनरत छन् । आइसिपी निर्माण कार्य २०६५ मा शुरु भई २०७४ मा सम्पन्न भई हस्तान्तरण प्रक्रियामा रहेको बेला स्थानीयवासीले धर्ना कार्यक्रम शुरु गरेका हुन् । मुआवजा नपाएसम्म आइसिपी सञ्चालन गर्न नदिने स्थानीयवासीले बताए । धर्नास्थलमा सङ्घर्ष समितिका संयोजक सुमेश्वरनाथ उपाध्यायले सरकारसँग भएको सहमति भए अनुसार मुआवजा नदिए आइसिपी सञ्चालन गर्न नदिने चेतावनी दिए । सञ्चालनको तयारीमा रहेको आइसिपी आन्दोलनको कारण बन्द रहँदा सरकारले ठूलो घाटा बेहोर्ने उनले बताए । सरकारले बल प्रयोग गरे दुवै गाउँका स्थानीयवासीले प्रतिकार गर्ने पनि उनले बताए । कार्यक्रममा विश्वराज पटेल, वीरेन्द्रप्रसाद यादव, अम्बिकाप्रसाद पटेल, रञ्जीत चौधरी, सुदर्शन लामिछाने, राजेश पटेल, छटु तुरहा, कृष्णप्रसाद यादवलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । आइसिपीले ११० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको छ ।
Details and Impacts
Violent / Non-violent Nonviolent
Collective / Interpersonal Collective
Primary Form Gherau/Dharna (sit-in)/padlocking
Primary Cause Access/control of private land
Actor 1 - Number of people 50
Actor 1 - Affiliations Citizen/Individuals , Citizen/Individuals
Actor 1 - Youth unknown
Actor 2 - Number of people NA
Actor 2 - Affiliation (Target) Government and civil servants at central level
Actor 2 - Youth na
National/Online Media , Local Newspaper - Dhanusha , Local Newspaper - Parsa

0 Comments