At least eight people were injured in the Capital on Wednesday when security personnel intervened in a rally that was taken out by the residents from different parts of Kathmandu Valley to protest what they call an illegal takeover of private properties and heritage areas by the state in the name of infrastructure development projects. Hundreds of people, including the residents of Khokana, had gathered at the Maitighar Mandala to protest against the proposed Kathmandu-Tarai Expressway, Outer Ring Road Development Project, Bagmati Corridor, satellite city, high-tension power line project and the ongoing road expansion in different parts of the Kathmandu Valley. After the gathering concluded at Maitighar Mandala, the crowd marched towards New Baneshwor. It was then when security personnel intervened to stop the rally from advancing towards the prohibited zone. Batons were swung, tear gas shells were discharged, water canons were fired and arrests were made. Thirteen protesters were apprehended from the melee. The protesters later accused the state of suppressing their peaceful rally by use of excessive force. The rally had brought together several campaigning groups from different parts of the Valley unhappy with the government’s development projects that could potentially displace many Newar families from their native land and in the process wipe out their centuries-long heritage. Heritage conservationists, political activists, culture experts, trade union representatives, among others, had joined the rally to express their solidarity with the cause. Addressing the gathering at Maitighar Mandala earlier in the day, Nepali Congress leader Tirtha Man Dongol said: “These development projects are part of a big conspiracy against the Newar community and their cultural heritages. The state is trying to displace the communities that have been already living there for centuries.” Foreign affairs expert Hiranya Lal Shrestha said, “If development means destroying culture and heritage, then we are happy with gravel roads. Foreign tourists come here to see these traditions and monuments, not for the concrete buildings and shiny roads.” Locals of Khokana have long been protesting against these development projects. They say they were neither taken on board nor were paid enough compensation when the state acquired their land. Their biggest concern is the projects that could threaten many religious sites and heritages that are part of their identity. The protesters accused the government of spreading “Bulldozer Terror” on indigenous communities and their heritage sites. Recently, the Asian Human Rights Commission (AHRC) had also expressed its concern about the possible displacement of Khokana residents due to the proposed Kathmandu-Tarai Expressway project. It had reminded the government of the ILO Convention 169, ratified by Nepal in 2007, that essentially protects the rights of indigenous people and their heritages. The AHRC had urged the government to consider changing the expressway alignment along the west bank of the Bagmati river to preserve the land and cultural sites. बुधबार दिउँसो केहीबेर माइतीघर नयाँ बानेश्वर सडकखण्ड तनावग्रस्त बन्यो । विभिन्न क्षेत्रमा भइहेको सडक विस्तारको विरोधमा सडक जाम गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका सर्वसाधारणलाई सडकबाट हटाउन प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा सडक तनावग्रस्त बनेको हो । नयाँबानेश्वर–माइतीघर, द्रुतमार्ग, बिहिरी चक्रपथलगायत सडक निर्माणपीडित माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएर प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । प्रहरीले उनीहरुलाई रोक्न खोज्दा झडप भएको हो । प्रहरीले स्थिति नियन्त्रण लिन लाठी, पानीको फोहोरासँगै अश्रुग्यास समेत प्रहार गरेको थियो । update..................................... बानेश्वरमा बुधवार देखिएको तनाउ र शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने सर्वसाधारण नागरिकहरूमाथि भएको प्रहरी कारवाहीलाई आलोच्य मानिनुपर्छ । सडक विस्तार र सडक निर्माणका कामहरू गर्दा सरकारी निकायहरूको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने पक्षलाई बेवास्ता गर्ने प्रचलन ठीक होइन । त्यसैगरी, स्थानीय सडक, लोकमार्ग, द्रुतमार्गजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सरोकारवाला घरधनी र जग्गाधनीहरूलाई न्यायोचित मुआब्जा नदिइकन बलफ्जती काम अघि बढाउने शैलीलाई किमार्थ उचित भन्न सकिँदैन । त्यसकारण सडक फराकिलो पार्ने परियोजनामा बेथिति भएकोमा विरोध गर्ने जनसाधारणमाथि अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गरिएको घटना निन्दनीय हुन पुगेको हो । सम्पत्तिसम्बन्धी नागरिकको अधिकार संविधानको धारा २५ ले सुरक्षित गरेको छ र संविधानसित बाझिने गरेर ऐन कानून बनाउन पाइँदैन । राजधानी र देशका अन्य शहरीक्षेत्रमा सडक विस्तार र निर्माणको सिलसिलामा शुरु भएको ६/७ वर्ष भयो र यसबीचमा उठेका थिचोमिचोसम्बन्धी नागरिक आवाजको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । अस्ति बुधवारको विरोध प्रदर्शन त्यही उपेक्षाभावलाई चिर्ने ध्येयले आयोजना गरिएको देखिन्छ । त्यसदिन सरकारका सम्बन्धित विभाग, मन्त्रालयले जन-असन्तोषका कारण सुनेर, बुझेर सम्बोधन गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्ने थियो, तर प्रहरीबल उपयोग गर्नेतिर प्रशासन सक्रीय हुनपुग्यो र त्यो दु:खद् घटना हुन गयो । हजारौं पीडित र प्रभावित नागरिकहरूमा ललितपुरका खोकना गाउँका बासिन्दाहरू पनि सामेल थिए । नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने भनिएको द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को बाटोमा देशको सांस्कृतिक वैभव तथा स्थानीय बासिन्दाको घरखेत (अचल सम्पत्ति) पर्ने विषय संवेदनशील छन् । केही साताअघि द्रुतमार्गको रेखा नापजाँचको काममा खटिएका सैनिक अधिकृत र स्थानीय बासिन्दाबीच भनाभन भएको र त्यसक्रममा एक सैनिक अधिकृतले गोली हान्ने स्थितिसम्मको चर्चा गर्नाले अवस्था तनाउयुक्त भएको खबर प्रेसमा आएको थियो । द्रुतमार्ग कार्य अघि बढ्दै जाँदा यस्ता तनाउ र झडपको जोखिम पनि बढ्ने अड्कल सहजै गर्न सकिन्छ । अर्को शब्दमा, सैनिक र गैरसैनिकबीचको सम्बन्ध बिग्रेर जाने परिस्थितिको सिर्जना हुनेछ । तसर्थ यस्तो हुन नदिन नेपाली सेनाले यो द्रुतमार्ग निर्माणको ठेक्काबाट हात झिक्नु उचित हुनेछ । त्यति मात्र होइन, सेनाले नाफा कमाउने अन्य प्रकारका बन्द व्यापारका गतिविधिमा पनि नलाग्नु श्रेयस्कर हुनेछ । द्रुतमार्गको सन्दर्भमा प्रधान सेनापतिले हालैको एक प्रेस अन्तर्वार्तामा यो काम सेनाले मागेको होइन, सरकारले नै बोलाएर जिम्मा लगाएको हो भन्ने उत्तर दिएको सुनिएको हो । कदाचित् यथार्थ त्यही हो भने सेनाको नेतृत्वले रक्षा मन्त्रालयमार्फत् स्पष्ट शब्दमा ठेक्कापट्टा जस्ता काम सेनाको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन भनी जवाफ दिन विलम्ब गर्नुहुँदैन । सेनाका प्रमुख र प्राथमिक काम भनेको देशलाई बाहिरी आक्रमणबाट जोगाएर सुरक्षित गर्नु हो । संविधानको धारा २६७ ले नेपाली सेनाको सम्बन्धमा यस्तै व्यवस्था गरेको छ । सेनालाई तालिम, प्रशिक्षणबाट चुस्त एवम् कार्यकुशल गराउने र सैनिकलाई आधुनिक उपकरण, हात-हतियारबाट सुसज्जित तुल्याउने मामिलामा सेनाको नीति र साधन-स्रोत परिचालन हुनुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा संसारका विभिन्न अशान्त स्थलमा शान्तिसेना भएर कमाएको यश र प्रशंसालाई कायम राख्न निरन्तर क्रियाशील रहनु आवश्यक छ । त्यसैगरी, मानव अधिकार सम्बन्धमा बेला-बेलामा निस्किरहने विवादबाट सेनालाई मुक्त राख्न सैनिक नेतृत्वले आफूलाई चनाखो राख्नु समयोचित प्रयास ठहरिएला ।