Flood victims of Rajbiraj Municipality-5 today padlocked the ward office, accusing the staffers and local representatives of irregularities in the distribution of relief meant for flood victims. The locals, who had been frequenting the ward office, municipality office and the district administration office for the past three days padlocked the ward office and staged a sit-in today. The agitating locals chanted slogans against the ward secretary Dipendra Roshan and incumbent ward members Partho Sarakar and Sangita Karna and demanded ward chair Samir Jha out of his office. “The three did gross injustice to the victims, who have been either totally ignored or identified as ‘least affected’ on the list of flood victims selected for government relief, which is out-and-out unfair,” said a local Dipesh Yadav, venting his ire at the ‘depraved’ persons who unfairly managed to include the names of their kin on the list. The southwestern part of Rajbiraj-5 was among worst affected by the flood last year. “Instead of providing relief to the genuine victims, the three have only provided relief to their near and dear ones,” said Jagadish Bhagat, another local. Lately, the government has released Rs 25,000 to each of the households whose houses were destroyed in the flood. Besides, the agitators have sought verification of the flood victim families included on the government’s list and action against the persons involved in irregularities in the distribution of relief. They have also warned of stern agitation if their demands are not met. Ward chair Jha admitted that there were mistakes in the names recommended by the then ward secretary and said a review was necessary. Ward member Sarkar, on his part, denied the charges against him and said the allegations levelled against him were politically motivated. बाढी पीडितलाई दिइने सरकारी राहतमा वडा कार्यालयका कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधिले अनियमितता गरेको भन्दै राजविराज नगरपालिका ५ का वडाबासीले तालाबन्दी गरेका छन्। गुनासोसहितको उजुरी लिएर तीन दिनदेखि वडा कार्यालय, नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाइरहेका वडा ५ का बाढी पीडितले बिहीबार वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दै धर्ना बसेका छन्। तत्कालिन वडा सचिव दिपेन्द्र रोशन, नव निर्वाचित वडा सदस्य पार्थो सरकार र संगीता कर्णविरुद्ध चर्को नाराबाजी गर्दै वडा कार्यालय पुगेका स्थानीयवासीले वडा अध्यक्ष समीर झालाई कार्यकक्षबाट बाहिर निकाली तालाबन्दी गरे। सरुवा भइ गएका वडा सचिव रोशन, वडा सदस्य सरकार र कर्णका बदमासीका कारण बाढी पीडितलाई राहतबाट बञ्चित गराउन खोजिएको आन्दोलनरत पक्षको आरोप छ। बाढीबाट डुबान नभए पनि रोशन, सरकार र कर्णले आफ्नो र आफन्त सबैका घरहरु पूर्ण क्षति भएको लिष्टमा पारेका छन्। एउटै व्यक्तिको नाम दुई पटक, एउटै परिवारका चारजनाको नाम छुट्टा–छुट्टै र क्षति नभएका पक्की घरहरु पूर्ण क्षतिमा र भत्किएर ढलेका घरहरु सामान्य क्षतिमा पारेको स्थानीय दिपेश यादवले बताए। पछिल्लो वर्ष साउनको अन्तिम साता आएको बाढीले राजविराज ५ को दक्षिणी–पश्चिमी भेग पूर्ण प्रभावित बनेको थियो। बाढीले वास्तविक पीडितभन्दा पनि आफ्नो नातेदार, आसेपासे र स्वयंलाई राहत बाँडेर नांगो नृत्य देखाएको जगदीश भगतले बताए। पछिल्लो पटक बाढीबाट पूर्णरुपमा घर क्षति भएका परिवारलाई नेपाल सरकारले २५ हजारका दरले राहत उपलब्ध गराउन वडा कार्यालयमा रकम पठाएको छ। पूर्ण क्षति भएकाको नाम सार्वजनिक भएपछि विवाद चुलिएको छ। राहतका लागि तत्काल खटिएको टोलीले सिफारिस गरेको परिवारको सूचिमा वास्तविक बाढी पीडितको नाम काटेर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्नो र नातेदारको नाम समावेश गरेको आन्दोलनरत मन्जु झाको आरोप छ। पछिल्लो बाढीले वडा ५ को बंजरग टोल र इटा भट्टा क्षेत्र पूर्णरुपमा डुबानमा परेपनि बाढी प्रभावित मध्ये अधिकांशको नाम राहत पाउने सूचिमा नरहेको अजीत ठाकुरले बताए। उनीहरुले बाढी पीडितको नामावलीमाथि आवश्यक छानबिन हुनुपर्ने, अनियमितता गर्ने दोषी कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरु माथि कारबाही गरिनुपर्ने, वास्तविक पीडितलाई राहत बाँडिनुपर्ने, सरकारी राहतको दुरुपयोग रोकिनुपर्नेजस्ता मागहरु अघि सारेका छन्। आफूहरुको माग पुरा नभए तालाबन्दी जारी राखी सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत आन्दोलनकारीले दिएका छन्। स्थानीय तहको चुनाव अघि नै तत्कालिन वडा सचिवले गरेको सिफारिसका नामहरु गल्ती भएको स्वीकार गर्दै वडा अध्यक्ष झाले समेत सच्याउनुपर्ने बताए। पूर्ण क्षतिमा राहत लिन खोज्ने वडा सदस्यको घरमा पानी पसे पनि घरहरु क्षति नभएको भन्दै अध्यक्ष झाले बाढीपछि घरहरु हेर्नै नगएकाले वास्तविकता थाहा नभएको बताए। उनले थुप्रै बाढी प्रभावितको नामावली छुटेको र क्षति नभएकाको नाम पूर्ण क्षतिमा परेको स्वीकारे। यसअघि गत सोमबार कर्मचारी तथा जन प्रतिनिधिले धाँधली गरेको भन्दै सप्तरीको तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिका कार्यालय र वडा नम्बर ३ को कार्यालयमा समेत बाढी पीडितले गरेको तालाबन्दी जारी नै छ।