Ramesh Prasad Timalsina जवाफदेहीता निगरानी समितिमा आबद्ध अधिकारकर्मीहरूले भदौ १० गते काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अधिकारी दम्पतिको जीवन रक्षाको लागि विश्वसनीय रुपमा छानबनि प्रक्रियालाई अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । कार्यक्रममा जवाफदेहीता निगरानी समितिका अध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त सुशील प्याकुरेलले यति बेला अन्तरिम सरकारको गठन गर्ने र त्यसको परिचालनको समेत जिम्मेवारी लिएका उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका नेताहरूको मौनताले शङ्का उत्पन्न गराएको बताए । उनले प्रश्न गरे-'उहाँहरू सबैले नेपाली लोकतन्त्रको इतिहासलाई जवाफ दिनु पर्ने छ कि उहाँहरू नागरिकको मौलिक अधिकार र मानवअधिकारको पक्षमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? यदि न्यायको माग गर्दागर्दै अधिकारी दम्पतिको ज्यान गयो भने त्यसको जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनु पर्छ कि पर्दैन ? जनतासँग आगामी संविधानसभाका लागि अभिमत माग्न जाँदा उहाँहरूले जवाफ दिनु पर्ने छ कि उहाँहरू कस्तो राज्य संरचना, कस्तो कानुन र कस्तो प्रवृतिका पक्षमा हुनुहुन्छ ?' तत्कालीन नेकपा माओवादीद्वारा ०६१ सालमा मारिएका आफ्ना छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको अनुसन्धान र न्यायका लागि नन्दप्रसाद र गङ्गामाया अधिकारी गएको माघ २२ गतेदेखि गोरखा तथा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा अनसन बसिरहेका छन् । पछिल्लो समय भोक भोक हड्तालमा बसेका उनीहरूलाई वीर अस्पतालको आईसीयुमा राखिए पनि उपचार लिन मानिरहेका छैनन् । 'आमरण अनसनमा रहेका अधिकारी दम्पतिको हातको नसा सुकिसकेकोले गर्धनको नसाबाट सलाइन दिनु पर्ने अवस्था आइसकेको भनी अस्पतालका चिकित्सकहरू चिन्तित भएका छन् ।'- कार्यक्रममा वितरित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । कार्यक्रममा अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले नेपालमा विश्वसनीय रुपमा न्यायिक प्रक्रिया अघि नबढाइए विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने बताए । मानवअधिकारकर्मी चरण प्रर्साईले कानुनको नजरमा सबै बराबर हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको लडाईमा अधिकारी दम्पति लागेकाले वहाँहरूको आन्दोलनमा आफूहरूको साथ रहेको बताए । उनले भने-'सरकार र राजनीतिक दलहरू पीडकका पक्षमा छन् । उनीहरू न्याय दिने पक्षमा छैनन् । तर, हामी पीडितको पक्षमा छौं । न्यायको पक्षमा छौं ।' पत्रकार कनकमणी दिक्षितले सञ्चारकर्मीहरूलाईसमेत वीर अस्पतालमा प्रवेश रोक लगाएकाले उपचारमाथि नै शङका रहेको बताए । उनले भने-'अधिकारी दम्पतिको बिग्रँदो स्वास्थ्य स्थितिबाट भविष्यमा कुनै दुर्घटना भए त्यसको जिम्मेवारी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र त्यसले चलाउने सरकारले लिनुपर्छ ।' अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार जगत मौन रहेकोमा उनले आर्श्चर्य व्यक्त गर्दै भने-'हामी न्यायको पक्षमा वकालत गर्नेहरूलाई लक्षित गरी निर्वाचन भाँड्न खोजेको आरोप लगाइएको छ । एक जना निहत्था नागरिकलाई न्याय दिन नसक्ने सरकारले कस्तो निर्वाचन गर्ला ?' । सङ्घर्षका लागि पनि जीवन अनिवार्य रहेको भन्दै अधिकारी दम्पतिलाई न्यायको सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनका लागि तथा न्यायिक प्रक्रियालाई सक्रिय र प्रभावशाली बनाउनका लागि आमरण अनसन स्थगित गर्न विज्ञप्तिमार्फत अपिल गरिएको छ । यसैबीच, भदौ १० गते वीर अस्पतालको आइसीयूको १७ र १८ नम्बर बेडमा रहेका अधिकारी दम्पतिको स्वास्थ्य अवस्था बुझन प्रहरी प्रशासनले अघोषित रुपमा रोक लगाएको छ । अस्पताल प्रशासनले भने एक सूचना प्रकाशित गरी अधिकारी दम्पतिको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएका कारण भेट गर्न नदिइएको जनाएको छ । आइसीयूको प्रवेशद्वारमा एक सूचना टाँस गरिएको छ । आइसीयूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरू उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा प्रश्न तेर्स्याउने वित्तिकै पन्छने गरेका छन् । इन्सेक प्रतिनिधिको जिज्ञासामा उनले भने-'वहाँहरूको बारेमा मलाई होइन अरुलाई नै सोध्नुहोस् ।' अधिकारीकी भाञ्जी सुशीला तिवारीले मामा माइजूको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक भएको बताएकी छन् । उनले आफूलाईसमेत अस्पतालले भेट गर्न नदिएको गुनासो गरेकी छन् । 'माईजूको अवस्था निकै चिन्ताजनक छ । मैले भेट गर्न पाएकी छैन ।'