Nepal National Independent Students Union of Biplab padlocked different private and community schools of Nawalpur district putting forth 20-pointer-agreement. They have also stated that in spite of submitting the memorandum to the District Education Office, their demands were overlooked. They padlocked the administration section of many schools in Kawasoti, Chormaara, Pragatinagar, Daldale, Arunkhola and Gaindakot. They have stated that the education has been commercialized and the decision of increasing the school fee should be taken back. They added that action should be taken against the schools increasing their fee and that the children of teachers should be sent to community schools. They submitted the memorandum on April 11. विप्लब निकट बिद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र बिद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारीले आफ्ना विभिन्न २० बुंदे मागहरु राख्दै आइतबार नवलपुर जिल्लाका सामुदायिक र निजि बिद्यालयहरुको लेखा शाखामा तालाबन्दी गरिदिएका छन्। जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा आफ्नो मागको सम्बन्धमा यसअघि ज्ञापनपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराइसकेको भएपनि मागको सम्बन्धमा कुनै छलफल र सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरु नवलपुर जिल्लाका अधिकांश निजी र सामुदायिक बिद्यालयको लेखा शाखामा तालाबन्दी गरिदिएका हुन्। उनीहरुले कावासोती, चोरमारा, प्रगतिनगर, दलदले, अरुणखोला, गैंडाकोट लगायतको क्षेत्रमा रहेको अधिकांश निजी र सामुदायिक बिद्यालयको लेखा शाखामा तालाबन्दी गरिदिएका हुन्। तालाबन्दी गर्दै बिद्यालयमा छोडिएको बिज्ञप्तिमा चैत २८ गते जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अखिल नेपालि क्रान्तिकारी बिद्यार्थी संगठनले २० बुंदे माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाएको भए पनि वास्ता नगरिएको भनिएको छ। शिक्षाको नाममा व्यापारीकरण गरिएको, निजी तथा संस्थागत बिद्यालयले गरेको शुल्क बृद्दि फिर्ता लिनुपर्ने, बर्षे पिछे नया भर्ना भनी पुरानो बिद्यार्थीसंग पनि शुल्क लिने बिद्यालयलाई कारबाही गर्नुपर्ने, आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र माध्यामिक शिक्षा निशुल्क गर्नुपर्ने, बिद्यार्थीलाई यातायातमा दिईने ४५ प्रतिशत छूट कडाइका साथ् कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सरकारी कर्मचारीका छोरा छोरीहरुलाई सामुदायिक बिद्यालयमा पठाउनुपर्ने, निजी तथा सामूदायिक बिद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमको नाममा बर्षेपिछे परिवर्तन गरिने पाठ्यक्रमलाई कम्तीमा ५ बर्षमा परिवर्तन गराइनुपर्ने माग राखेका छन्।