Doctors affiliated to BP Koirala Institute of Health Sciences (BPKIHS) Junior Resident Welfare Society have launched a protest demanding the government amend the proposed Scholarship Management and Mobilisation Procedure 2075 for medical students. As a part of their protests, the doctors affiliated with the society have boycotted all academic programmes from Tuesday and have warned of shutting down all services at the hospital, except emergency services, from Wednesday. The government has proposed that medical students, who have been awarded scholarships, should work as a civil servant for five years at any hospital. The irate doctors have demanded that the government should rectify the provision that makes them work under a grade eight doctor, who studied in a private medical college, despite the ones under the scholarship programme being a grade nine doctors. The protesting doctors have also raised objection to the government move to propose the Scholarship Management and Mobilisation Procedure without consulting the concerned medical students saying that the government should be formulating Acts that would reform the medical education sector. चिकित्सा विद्यार्थीका लागि सरकारले तयार गरेको छात्रवृत्ति व्यबस्थापन तथा परिचालन कार्यविधिको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका जुनियर रेसिडेन्ट वेल्फेयर सोसाइटीले विरोध गरेको छ । सोसाइटीमा आवद्ध चिकित्सकहरूले मंगलबारदेखि सम्पूर्ण एकेडेमिक प्रोगाम बहिस्कार गरेका छन् । सोसाइटीले बुधबारदेखि अस्पतालको आकस्मिक सेवा बाहेक सम्पूर्ण सेवा पनि बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि पूर्वको रिफरल सेन्टर वीपी प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि आएका दुई हजार विरामीहरूको उपचार सेवा पनि प्रभावित भएको थियो । सरकारले ल्याउन लागेको कार्यविधिमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकले कुनै पनि अस्पतालमा पाँच वर्ष सेवा दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । उनीहरूलाई नवौं तहको मान्यता दिए पनि कुनै पनि निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गरेर आएका आठौं तहका चिकित्सक मातहत रहेर सेवा दिनुपर्ने भएकाले सोसाइटीले सच्याउन माग गरेको छ । सोसाइटीले सरकारले चिकित्सा क्षेत्र सुधार्न ऐन ल्याउनुपर्नेमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने सरोकारवाला चिकित्सा शास्त्रका विद्यार्थीहरूसँग छलफल नै नगरी छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि ल्याउन लागिएकोमा आपत्ति जनाएको हो । चिकित्सा विद्यार्थीका लागि सरकारले तयार गरेको छात्रवृत्ति व्यबस्थापन तथा परिचालन कार्यविधिको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका जुनियर रेसिडेन्ट वेल्फेयर सोसाइटीले विरोध गरेको छ । सोसाइटीमा आवद्ध चिकित्सकहरूले मंगलबारदेखि सम्पूर्ण एकेडेमिक प्रोगाम बहिस्कार गरेका छन् । सोसाइटीले बुधबारदेखि अस्पतालको आकस्मिक सेवा बाहेक सम्पूर्ण सेवा पनि बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि पूर्वको रिफरल सेन्टर वीपी प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि आएका दुई हजार विरामीहरूको उपचार सेवा पनि प्रभावित भएको थियो । सरकारले ल्याउन लागेको कार्यविधिमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकले कुनै पनि अस्पतालमा पाँच वर्ष सेवा दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । उनीहरूलाई नवौं तहको मान्यता दिए पनि कुनै पनि निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गरेर आएका आठौं तहका चिकित्सक मातहत रहेर सेवा दिनुपर्ने भएकाले सोसाइटीले सच्याउन माग गरेको छ । सोसाइटीले सरकारले चिकित्सा क्षेत्र सुधार्न ऐन ल्याउनुपर्नेमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने सरोकारवाला चिकित्सा शास्त्रका विद्यार्थीहरूसँग छलफल नै नगरी छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि ल्याउन लागिएकोमा आपत्ति जनाएको हो । सोसाइटीले स्वास्थ्य मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्दै लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘चिकित्साशास्त्रमा एमडी/एमएस, एमडिएस, डिएम/एमसिएच केवल अध्ययनमात्र नभइ शिक्षण अस्पतालमा गरिने ३ बर्षे सेवा पनि हो । तसर्थ यस तीन बर्षे अवधिलाई पनि यस कार्यविधिमा उल्लेखित पाच बर्षे सेवा अवधिमा गणना गरियोस् ।’ सोसाइटीले अनिवार्य सेवा दुइ बर्षको बनाउन पनि माग गरेको छ । सरकारले ल्याउन लागेको विभेदकारी कार्यविधिलाई सच्याउन माग गर्दै सोसाइटीले कुनै पनि अस्पताल वा प्रतिष्ठानमा कार्यरत स्थायी चिकित्सक सरह सेवा सुविधा कार्यविधिमार्फत परिचालित हुने चिकित्सकहरूका लागि तोकिनुपर्ने पनि माग गरिएको छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान मातहत सञ्चालित वीर अस्पताल लगायत मुलुकभरका प्रतिष्ठान र अस्पतालमा छात्रवृत्तिमा एमडी/एमएस, एमडिएस, डिएम/एमसिएच गरेर काम गरिरहेका चिकित्सकहरू करिव हजार जनाको संख्यामा छन् । सरकारले ल्याउन लागेको विभेदकारी कार्यविधिलाई सच्याउन माग गर्दै सोसाइटीले कुनै पनि अस्पताल वा प्रतिष्ठानमा कार्यरत स्थायी चिकित्सक सरह सेवा सुविधा कार्यविधिमार्फत परिचालित हुने चिकित्सकहरूका लागि तोकिनुपर्ने पनि माग गरिएको छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान मातहत सञ्चालित वीर अस्पताल लगायत मुलुकभरका प्रतिष्ठान र अस्पतालमा छात्रवृत्तिमा एमडी/एमएस, एमडिएस, डिएम/एमसिएच गरेर काम गरिरहेका चिकित्सकहरू करिव हजार जनाको संख्यामा छन् ।