Public Vehicle Drivers have been protesting against the New legislation for Drivers. In line with this, they have called public transportation strike on 17th and 18th September. The Strike is observed less effective. सवारी ऐनको विरोधमा यातायात मजदुरले चार दिनदेखि सार्वजनिक आवागमन ठप्प पारेपछि जनजीवन कष्टकर बनेको छ । अनिश्चितकालिन बन्दका कारण यात्रुबाहक बस, माइक्रो, मालवाहक ट्रकले सेवा दिन बन्द गरेपछि यात्रु आवागमनदेखी ढुवानी सेवा समेत ठप्प भई सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित स्नातक तहको परिक्षामा सहभागी हुने परिक्षार्थीहरु समेत समस्यामा परेको जनकपुरबाट परिक्षा दिन मोटरसाइकलमा आएका दिप यादवले बताए । ‘चालक विरोधी’ ऐनको विरोधमा नेपाल स्वतन्त्र यातायात मजदुर सङ्गठनले असोज ४ गते राजविराजमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । जारी ऐन त्रुटीपूर्ण भएकोले सो नसच्याएसम्म सार्वजनिक आवागमन ठप्प पार्ने कार्य जारी रहने सङ्गठनका नगर कमिटी अध्यक्ष भोलाप्रसाद यादवले बताए । मजदुरहरूको यातायात बन्दले ढुवानी सेवा ठप्प भएपछि बजारमा उपभोग्य सामग्रीको मुल्य आकाशिएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रबाट उपचारका लागि सदरमुकाम आउने बिरामी र उनका आफन्त थप समस्यामा परेका छन् । एम्बुलेन्सको चर्को भाडाका कारण विपन्न समुदायका बिरामीलाई समस्या परेको रुपनी गाउँपालिका–२ का राजिवकुमार यादवले दुःखेसो पोखे । उनले चर्को भाडा तिरेर सिटी रिक्सा रिजर्भ गरी आमा शकुन्तलादेवी यादवलाई असोज ४ गते उपचारका लागि राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पताल ल्याएको बताए । फाटफुट रूपमा चल्ने सिटी रिक्सा, ग्रामीण क्षेत्रको खराब बाटोमा पुग्न नसक्ने र पुगेपनि चर्को भाडा माग्ने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । यातायात नचल्दाको मौका छोपी काठमाडौँ–राजविराज रूटमा उडान भर्ने श्री एयरलायन्सले पनि भाडामा अत्याधिक बृद्धि गरी यात्रुलाई मारमा पारेको स्थानीयको आरोप छ । ३ हजार ७ सय रुपियाँ न्यूनतम भाडा राखेको सो एयरलायन्सले हाल ५ हजार १ सयदेखि ६ हजार २ सय रुपियाँसम्म भाडा कायम गरेकोे विष्णुपुर गाउँपालिका–६ का दिनेश यादवले आरोप लगाए । चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएकाले सवारी साधनहरू ग्यारेजमै थन्क्याएर राख्नु परेको भन्दै यातायात व्यावसायी जागेश्वर यादवले सवारी साधन थन्क्याउनु पर्दा व्यावसायीहरू मारमा परेको बताए । वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गरी अबिलम्ब सार्वजनिक आवागमन सुचारू गर्नुपर्ने तथा बन्द बाहेकको विकल्प अपनाउनु पर्ने स्थानीयवासीको माग छ ।