2021-09-26
Province 1, Khotang, Rupakot Majhuwagadhi, Ward 13
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आठ वर्ष अगाडि ज्यान गुमाएका १८ वर्षीय किरण राईको परिवारले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति र न्याय पाएका छैनन् ।दिक्तल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१० का किरण राई हत्या आरोपमा ०७० जेठ २८ गते गिरफ्तारीमा परेका किरणको मृत्यु असार २६ गते भएको थियो ।घटनामा तत्कालिन डिएसपी राजिव बस्नेत, इन्स्पेक्टर रमेश देवलगायत ११ जनाविरुद्ध कारवाहीका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।उनीहरुलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महल अन्तर्गत कारवाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई ०७० भदौ १६ गते सिफारिस गरेको हो ।
पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि ३ लाख रुपियाँ सिफारिस गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ खोटाङका प्रमुख श्यामबाबु काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार आयोगको सिफरिसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ०७२ वैशाख ७ गते गृह मन्त्रालयमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको हो ।हिरासतमा राखेकै कारण मुत्यु भएको घटनामा उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजालस ओखलढुङ्गाले ०७४ भदौ १५ गते अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
आयोगको निर्णय र सिफारिसलाई सदर गरेको भए पनि न्याय नपाएको पीडितका आफन्त रजिव राईले बताउँदै पीडित अझ पीडित भएको र कुनै क्षतिपूर्ति नपाएको उल्लेख गर्नु भयो ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले यस विषय के भएको थियो र किन क्षतिपूर्ति नआएको खोजी गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।प्रहरीको कुटपिटबाट किरण राईको मृत्यु भएको परिवारजनको आरोप छ । प्रहरीले भने निमोनियाका कारण किरणको मृत्यु भएको भनेपछि थप परीक्षण गरिएको थियो ।मानव अधिकार आयोगको पहलमा फरेन्सिक विशोषज्ञ डा. हरिहर वस्तीको टोलीले शव परीक्षण गरेको थियो ।
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD
COCAP BIWEEKLY: INCIDENTS SURROUNDING COVID-19 January 16 - 31, 2021
February 04, 2021
GBV / Human Rights / Governance / Covid-19
COCAP BIWEEKLY: INCIDENTS SURROUNDING COVID-19 January 1 - 15, 2021
January 21, 2021
GBV / Human Rights / Governance / Covid-19