टिकापुर नगरपालिका—८ सत्ति सुर्यपुरमा बसोबास गर्दै आइरहेका बादी समुदायका व्यक्तिहरु नगरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।

विभिन्न कारण देखाएर प्रशासनले नागरिकता दिन इन्कार गर्ने गरेका कारण नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको सो समुदायका व्यक्तिले आरोप लगाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले २०६२ भदौ ३० गते सरकारलाई गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा बादी समुदायका बालबालिकालगायत बुवाको ठेगान नलागेका सबै बालबालिकालाई  बुवाको ठेगान नभएको भन्ने कारणले निजहरुको जन्मदर्ता गर्न इन्कार नगर्नु र नेपालको  नागरिकता ऐन २०२० को दफा ३  को उपदफा ४ बमोजिमको नेपालको नगरिकता प्रदान गर्न अविलम्ब आवश्यक व्यवस्था गरी त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्न भनिएको छ ।

दैलेखबाट २००७ सालमा तराईको विभिन्न जिल्ला हुँदै कैलाली जिल्लको सत्तिमा  २०१० सालदेखि बसोबास गर्दै आएका भएपनि बुबाको पहिचान खुल्न नसकेर जन्मेका बालबालिबाहरुले नागरिता पाउन नसकेको स्थानीय मनकुमारी बादीले दुखेसो पोख्नु भयो ।

१९ वर्षीय छोराको नागरिकता बनाउन साहुको घरबाट ऋण लिएर सात दिनसम्म वडा कार्यालय, नगरपालिका र इलाका प्रशासन कार्यालय धाउदा पनि छोराको नागरिकता बनाउन नसकेको बादी समुदायकी अगुवा कृष्णी नेपालीले दुखेसो पोख्नु भयो ।

उच्च शिक्षा हासिल गरेका बादी समुदायका बालबालिकाहरुसँग नागरिकता नभएका कारण नीजि  कम्पनी, सरकारी कार्यालय र सङ्घसंस्थामा रोजगार पाउन नसकेको अङ्कित नेपालीले बताउनु भयो ।

छोराछोरीको नागरिकता बनाउन जाँदा पति नभएका कारण प्रशासनका कर्मचारीबाट विभिन्न दुर्व्यवहार तथा हिंसा सहनु परेको स्थानीय राधा नेपालीको आरोप छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य उमा बादीले बादी समुदायको हक अधिकारका लागि देशव्यापी रुपमा विभिन्न आन्दोलन गरेर सरकारसँग चरणवद्ध वार्ता गरिएको भएपनि सरकारले प्रतिवद्धता गरे अनुसार कार्यान्वयन नगरेको बताउनु भयो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा–११ को ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै रहेकोे र बुवाको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने  छ भन्ने व्यवस्था भएको भएपनि बादी समुदायका बुवाको पहिचान खुल्न नसकेको बालबालिकाहरुले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।

टिकापुर नगरपालिकाका प्रमुख तपेन्द्र रावलले नेपाली नागरिकताको सिफारिसका लागि चाहिने आवश्यक कागजात नपुगेका कारण नागरिकताका लागि सिफारिस हुन नसकेको हुन सक्ने बताउँदै यससम्बन्धमा वडाध्यक्षसँग छलफल गर्ने बताउनु भयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले संविधानमा आमाको नामबाट नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएपनि सो अनुसारका ऐन, नियमको अभावका कारण बुवाको थर, ठेगाना पत्ता नलागेको अवस्थामा त्यस्ता बालबालिकालाई नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न अन्योलता रहेको बताउनु भयो ।

भोजपुर जिल्लामा रहेर मानव अधिकार अभिलेख र प्रसारको काम गर्दै आउनुभएका गणेश विष्ट २०७८ कात्तिक महिनाको उत्कृष्ट प्रतिनिधि घोषित हुनु भएको छ । उहाँ जिल्लाका समसामयिक मानव अधिकार सवालमा पैरवी गर्न र आर्थिक, सामिजक तथा सांस्कृतिक अधिकारका विषयमा समाचार लेख्न रुची राख्नु हुन्छ ।