2021-12-12
समाजमा रहेको जातीय विभेद अन्त्य गर्न जुम्ला कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका महिला एकैथलोमा उभिएका छन्। उनीहरुले गाउँपालिकामा दलित महिला सञ्जाल गठन गरेर समाजमा व्याप्त जातीय विभेद लगायतका विकृतीका बारेमा आवाज उठाउन थालेका हुन्।
गाउँमा जाने जातीय विभेद गर्दा भोग्नु पर्ने कानुनी जटिलताका बारेमा सहजीकरण गर्ने, बालविवाह, बहुविवाह, छुइप्रथा जस्ता कुरीति अन्त्यको लागि अभियान चलाउने गरेका हुन्।
उनीहरुले कनकासुन्दरी गाउँपालिका ६ मा बालविवाह गरेका जोडीलाई बोलाएर प्रशिक्षण दिएर आ आफ्नो घरमा पठाएका छन्। छुई हुँदा घरको सुरक्षित कोठामा बस्ने, गाउँमा मदिरा सेवन गर्न नदिने, मदिरा सेवन गरेर हो हल्ला गर्नेलाई कार्वाही गर्ने, अटेर गरेको खण्डमा प्रहरीको बुझाउन तयारी हुने गरिएको स्थानीय दलि सार्कीले बताइन्।
पहिले दलित भनेर घृणा गर्ने, दलितलाई छाएको भन्दै छिटा हाल्ने चलन थियो। अहिले जातीय विभेद हुँदैन। बरु दलित र गैरदलित संगै बसेर खाने बस्ने गरिएको छ।
गाउँपालिका स्तरीय दलित सञ्जालले गाउँपालिका भित्रका ८ वटै वडामा आफ्नो संगठन विस्तार गरेको छ।
एक वर्ष पहिले भवन माग्यौँ। हामीले मागेका कतिपय माग पूरा भएका छन्। केही माग पूरा हुन सकेका छैनन्। कोषाध्यक्ष धर्माले गाउँदेखि जिल्लासम्म आफ्नो आवाज उठाउन सक्ने भइसकेको बताइन् उनले गाउँमा विकृतिविरुद्ध सचेतना फैलाउनेदेखि कुरीतिविरुद्धका क्रियाकलापमा सहजै रुपमा सहभागी हुने अवस्था सिर्जना गरिएको सुनाइन्।
पहिले विवाह गर्दा वा अन्य खुसीयालीमा आयोजना हुने भतेर पनि फरक फरक हुने गरिन्थ्यो। तर अहिले दलित गैरदलितको भोज एउटै हुन्छ। अहिले गाउँको सरसफाईदेखि गाउँमा निर्माण हुने हरेक विकास निर्माणका क्रियाकलापमा सक्रिय सहभागिता जनाउने गरिएको दलित सञ्जालले जनाएको छ।
प्लानइन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक सहयोग र क्याड नेपालको सहजीकरणमा सञ्चालित बाल छिटो तथा जबरजस्ती विवाह न्यूनीकरण परियोजनाले दलित सञ्जाल बनाउन पहल गरेको थियो। पटक पटक जातीय विभेद, छुइप्रथा, बालविवाह बारेमा सचेतना प्रदान गर्दै आएकोले यहाँका दलित महिला जागरुक बनेका हुन्।
अहिले गाउँका जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकार, कर्मचारी सबै समक्ष सहजै रुपमा निधक्क पूर्वक आफ्नो माग राख्न सक्ने भएका हुन्।
दलित सञ्जालको सहयोगमा गोरुचौर आधारभूत विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि दलित समुदायले नै लिएका छन्। स्थानीय धुन वडलाई सञ्जालले विव्यस अध्यक्ष बनाएको हो।
सम्पादकत्वमा) काठमाडौँ, विराटनगर, नेपालगञ्ज, पोखरा र बुटवलबाट एक साथ प्रकाशन गर्दै आएको छ।
Trends of Violence and Contestation in Nepal, September - November 2020
December 29, 2020
GBV / Political / Dalit / Human Rights / Governance / Covid-19
Trends of Violence And Contestation In Nepal, June - August
October 11, 2020
GBV / Political / Dalit / Human Rights / Governance / Covid-19
The Nepal Peace Monitor Annual Review: 2019
May 24, 2020
GBV / Political / Dalit / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance