नयाँ संविधानमा दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै राजनीतिक दलका दलित सभासद्हरु संविधानसभामा प्रेस गर्न भेला भएका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाangलाई ज्ञापन बुझाउँदै संविधानसभामा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्व गर्ने ४० जना सभासद्ले नयाँ संविधानमा पहिलो संविधानसभाले सहमति जनाएको र पछि दोस्रो संविधानसभाको स्वामित्वमा रहेका सबै दलित अधिकारहरू समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए। "हामीलाई थाहा भयो कि नयाँ संविधानको मस्यौदामा पहिलो संविधानसभाले गरेका सबै प्रतिबद्धता समावेश गर्दैन। यो आपत्तिजनक छ," मानबहादुर विकले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भने। दलित सांसदहरूले नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा देशमा लामो समयदेखि चल्दै आएको भेदभावको लागि माफी माग्न लगाउनुपर्ने र केन्द्रीय, प्रान्तीय सम्मेलन तथा स्थानीय तहमा तीन, पाँच, र दश प्रतिशतले दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्ने माग गरेका छन। क्रमशः यसैगरी उनीहरूले केन्द्र र प्रान्तीय सरकारमा सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू र राष्ट्रियसभामा सदस्यहरू नियुक्त गर्दा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व खोजेका छन्। नयाँ संविधान जारी भएपछि नयाँ प्रान्तको बखत दलित समुदायलाई तितरबितर नगर्न दलित सभासद्हरूले पनि माग गरेका छन।