संविधानको मस्यौदामा महिला सम्बन्धी "विभेदकारी व्यवस्था" को बिरूद्ध विरोध प्रदर्शन गर्न सोमबार क्यापिटलमा सयौं समाज सदस्य, महिला नेताहरू र कार्यकर्ताहरू सहभागी भए। नागरिकताको प्रावधानले बच्चाको लागि वंशबाट नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि नेपाली आमाबाबु हुनु अनिवार्य बनाएको छ, यद्यपि कुनै व्यक्तिले अब कुन आमाबुवाको नाम नागरिकता कार्डमा देखा पर्नेछ भन्ने छनौट गर्न सक्दछ। पूर्व संविधानसभा र अधिवक्ता सपना प्रधान मल्लले जनसमुदायलाई सम्बोधन गर्दै भने, “संशोधन बिना नै पारित भएमा नयाँ संविधान अन्तरिम संविधानभन्दा बढी संघर्शशील हुनेछ।” उनले भने कि उनीहरूले यस मुद्दालाई ध्यानमा राख्न सडकमा उत्रे तर सबै मोर्चामा महिलाको अधिकारका लागि संघर्श गर्दछन।

अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेलले आगामी चुनावमा महिलालाई समान नागरिक अधिकार दिन नचाहने राजनीतिज्ञहरूलाई हराउन राष्ट्रव्यापी पैरवी गर्न तयार रहेको बताएका छन। "समाजलाई अगाडि बढ्न महिलालाई समान अधिकार दिनुपर्दछ," उनले भने। एकीकृत नेकपा (माओवादी) का नेता शशि श्रेष्ठले भने कि 'पुरानो स्थापना' महिलालाई समान नागरिकको रूपमा मान्यता दिन इच्छुक नभएकोले उनीहरूले समानताका लागि आफ्नो लडाई लड्नु पर्ने थियो। "हामी महिला सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै संशोधन बिना नयाँ संविधानलाई कहिले पनि स्वीकार्ने छैनौं," उनले भने।

विरोध जुलुसमा जनजाति कार्यकर्ताहरूको समूहले संविधानको मस्यौदा संविधानसभाको पूर्ण सदनमा औपचारिक रुपमा राख्नु अघि त्यसलाई जलाएर दमनकारी भन्यो। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव आंग काजी शेर्पाले भने कि मस्यौदाले जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, दलित र पिछडिएका समुदायहरुलाई पछाडि पार्यो।