Eight sub overseers have been dismissed from their jobs on the charge of taking bribe for technical evaluation of facilities in the district. "Eight staffers were relieved of their duties as sub overseers after receiving complaints lodged against them for taking kickback for technical evaluations of minor constructions in the Village Development Committee (VDC) level", Local Development Officer Dilaram Panthi told Republica. According to Shankar Prasad Gautam, Information Officer at the DDC, sub overseers Raj Kumar Shrestha, Rajendra Sharma, Hemraj Wali, Romakanta Pandey, Dipak Pandey, Gyan Hari Pandey, Lal Bahadur Gharti Magar and Basanta Kunwar have been sacked all together. District Development Committee had appointed them as technical staff for the evaluation of minor infra-structures at the VDC level three years ago. Locals complained that they had to bribe them for passing the technical evaluation of minor constructions at the VDC level. प्राविधिक मुल्याङकनको क्रममा घुस मागेको गुनासो आएपछि आठ जना सब ओभरसियर (असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर)हरूको जागिर गएको छ । तीन वर्ष अघि जिल्ला विकास समितिले गाउँ विकास समिति स्तरका पूर्वाधारहरूको प्राविधिक मुल्याङकनका लागि उनीहरूलाई नियुक्त गरेको थियो। स्थानीय विकास अधिकारी डिलाराम पन्थीले असार मसान्तमा उनीहरूको स्वतः करार सकिएकोले करार थपिनुपर्नेमा गु्नासोका कारण सेवाबाट हटाइएको जानकारी दिए ।'उनीहरूको काममा सर्बत्र गुनासो आएपछि सबैलाई एकैपटक हटाएका हौं,' स्थानीय विकास अधिकारी पन्थीले भने, 'उनीहरूको कामको फेिी एक पटक मुल्याङकन गर्दैछौं, राम्रो गर्नेलाई फेरि पनि ल्याउँछौं ।' गाउँ विकास समितिमा निर्माण हुने साना–साना पूर्वाधारहरूको पूर्वाधार मूल्याङकन पास गराउने क्रममा घुस माग्ने गरेको आरोप उनीहरू माथि थियो । अधिकांश उपभोक्ता समितिहरूले प्राविधिकहरूले घुस माग्ने गरेको बताएका थिए । स्थानीय विकास अधिकारी पन्थीले उनीहरूको काम मूल्याङकनका लागि तीन सदस्यीय समिति बनेको जानकारी दिए । समितिमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख सोमराज तिमिल्सीना, जिविसबाट योजना अधिकृत भक्तिराम मरासिनी र गाविस सचिव हक हित मञ्चका संयोजक गोपाल सेन गरेका छन् । ओभरसियरहरूको काम र आचरण मुल्याङकनका लागि गठन भएको समितिले जिल्ला विकास समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने छ । मुल्याङकनका लागि गठन भएको समितिले जिल्ला विकास समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने छ । 'सरकारको तलब खाने कर्मचारीले घुसको बार्गेनिङ गर्नु राम्रो होइन,' जिविसका सूचना अधिकारी शंकर प्रसा गौतमले भने, 'अव उक्त समितिले दिएको प्रतिबेदनको आधारमा उनीहरू पुर्नबाहाली हुने कि नहुने टुंगो लाग्छ ।' जिल्ला विकास समितिले जिल्लाभरमा आठ वटा कलस्टर निर्माण गरेर प्रत्येक कलस्टरमा एक÷एक जना ओभरसियरहरूको व्यवस्था गरेको थियो । जिविसबाट नियुक्ती भएको भएपनि उनीहरूले गाविसहरूबाटै तलब खाने गरेका थिए । स्रोतका अनुसार लगभग सबै ओभरसियरहरूको आचरण खराब देखिएको थियो । उनीहरूको पुर्नबाहाली हुने सम्भावना कम छ ।