काठमाडौं—नयाँ संविधान र सिमांकनको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनमा न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने निष्कर्ष सहित तराई मधेशका जिल्लामा कार्यरत न्यायाधीशहरुले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने थालेका छन्। असुरक्षाका कारण अदालत सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको तथा मुद्दाको क्रममा सेवाग्राही आउँदा उनीहरुको समेत ज्यान जोखिममा रहेको भन्दै जिल्ला न्यायाधीशहरुले सर्वोच्चसँग गुहार मागेका हुन्। बन्द र हड्ताल अवधिभर सर्वोच्च वा अन्य पायक पर्ने स्थानमा काज हाजिर गराईदिन जिल्ला न्यायाधीशहरुले धमाधम निबेदन दिइरहेको सह प्रवक्ता विश्व पौडेलले बताए। हालसम्म धनुषा,रौतहट,महोत्तरी र बाराका जिल्ला न्यायाधीशहरुले सर्वोच्चमा लिखित निवेदन दर्ता गराएका छन्। पाँच जिल्लाका १२ न्यायाधीशहरुले कार्यक्षेत्रमा बस्न सक्ने अवस्था नरहेको र ज्यान कै समेत जोखिम रहेको दावी निवेदनमा गरेका छन्। दंगाग्रस्त क्षेत्रका जनताहरुले खाद्यान्य, सवारी ,स्वाथ्य लगायत अव न्यायको पनि अभाव भोग्नुपर्ने भएको छ। न्यायाधीशहरु सर्वोच्च वा अन्य स्थानमा काजमा बस्दा त्यहाँका अदालतहरुमा मुद्दा सुनुवाई ठप्प हुने देखिन्छ। यसले गर्दा जनताको न्याय प्राप्त गर्ने हक समेत खोसिने भएको छ।