संविधानको धारा ३३ मा भनिएको छ कि प्रत्येक नागरिकलाई बेरोजगार लाभका प्रावधान सहित रोजगारीको हक हुनेछ १ मे २०१६ रोजगारको संवैधानिक अधिकारको बाबजुद पनि देशमा व्याप्त बेरोजगारी दरमा असन्तुष्ट युवाहरूले  अनशन गरिरहेछन्। पछिल्ला चार दिनको लागि राजधानी। एकीकृत नेकपा (माओवादी) सेवानिवृत्त युवा कम्युनिष्ट लीगका पूर्व उपत्यका इन्चार्ज चन्द्रबहादुर थापाको नेतृत्वमा बुधवार खुलमञ्चमा एक दर्जन युवाहरूले अनशन सुरु गरे। उनीहरूले सयौं समर्थकहरूसँग मिलेर सरकारले देशभित्रका युवाहरूका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने माग गरेका छन। 

आन्दोलनकारीहरूले भने कि देशभरका १,००० भन्दा बढी युवाहरूले निवेदनमा अहिलेसम्म हस्ताक्षर गरेका छन्। अनिकालमा परेकाहरूको अवस्था बिग्रँदै गइरहेको छ किनकि उनीहरूमध्ये केहीलाई खारा ड्रिपको साथसाथ स्वास्थ्य उपचार पनि लिन सकिन्छ। कपिलवस्तुका प्रदर्शनकारी सुनील कुमार चौहानले भने, "रोजगारीको अधिकारलाई संविधानमा मात्र मौलिक हकको रूपमा सूचीबद्ध गरिएको छ, त्यसैले सरकारले यो अधिकार सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।" उनले भने, "सरकारले या त देशले स्रोतहरुबाट टाढा छ भन्ने कुरा स्वीकार्नुपर्दछ वा हामीले रोजगारीको उचित माग पूरा गर्नुपर्दछ," उनले देशमा श्रमिक उडानको अवस्था सिर्जना गर्न सरकारलाई जिम्मेवार ठहराउँदै भने। 

संविधानको धारा ३३ले भन्यो कि प्रत्येक नागरिकलाई बेरोजगार सुविधाहरूको व्यवस्था सहित रोजगारीको अधिकार हुनेछ। आन्दोलनकारी युवाहरूले अप्रिल ९. तारिख प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई-बुँदे मागको बडापत्र पेस गरेका थिए। मागहरुमा बेरोजगारहरुलाई अनुदानित ब्याज दरमा स्व रोजगारका लागि ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने व्यक्तिको योग्यता अनुसार रोजगारीको लागि राज्य ग्यारेन्टी समावेश थियो। आन्दोलनकारीहरूले सरकारले सामाजिक सुरक्षा बेनिफिटहरूको दावी गर्न उनीहरूलाई परिचय पत्रहरू जारी गर्न पनि माग गरेका छन। गुल्मीका ज्ञानेन्द्र अधिकारीले भने, 'हामीले सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएका थियौं तर हामीले उनीहरूको पक्षबाट केही सुनेनौं।'