द्वन्द्वपीडितले सुरक्षा र मेलमिलाप आयोग र लागू बेपत्ता पार्ने आयोगको आह्वानको जवाफमा स्थानीय शान्ति समितिसम्म उजुरी दर्ता गर्ने क्रममा उनीहरूलाई धेरै धम्की आएको भन्दै सुरक्षाको लागि आग्रह गरेका छन। द्वन्द्व पीडितको साझा प्लेटफर्मले बिहीबार राजधानीमा एक अनुगमन प्रतिवेदन प्रक्षेपण कार्यक्रममा योजानकारी साझा गरेको छ। यो रिपोर्ट प्लेटफार्म मे १० देखि जुन ३ सम्म विभिन्न जिल्लाहरुमा गरिएको गुनासो दर्ता प्रक्रिया को अनुगमन मा छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि अधिकांश जिल्लामा द्वन्द्वपीडितहरूले अनुगमन गरेकोमा गुनासोहरू दर्ता गर्ने क्रममा पर्दा र पर्दा उठाउने धम्की पाए। "धम्की र जबरजस्ती पीडितलाई मात्र असर गर्दैन तर स्थानीय शान्ति समितिका सचिवालयका कर्मचारीहरु पनि असुरक्षित महसुस गर्दछन्। आयोगले पीडित र स्थानीय शान्ति समितिका कर्मचारीहरुलाई सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ," प्रतिवेदनमा भनिएको छ। साझा मञ्चले उजुरी दर्ता गर्न प्रक्रियालाई म्याद थप्ने, प्रक्रियाको उद्देश्य बताउने, थप र पूरक जानकारीहरू प्रदान गर्ने सम्भावनाको प्रावधान गर्ने, र मोबाइल टोली वा इकाईहरूलाई परिचालन गर्ने, अनुवादकहरू प्रदान गर्ने र मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श प्रदान गर्ने सिफारिश गरेको छ। पीडित र साक्षीहरूलाई। मञ्चका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने कि अनुगमनको क्रममा द्वन्द्वपीडितले आयोगले किन गुनासो आह्वान गरेको हो र उनीहरूले उजुरीमा के गर्ने भन्ने बारे राम्रोसँग जानकारी नभएको पाइएको छ।