द्वन्द्वपीडित महिलाको न्यायमा पहुँच, लैङ्गिक समानताका लागि राजनीतिक सम्बोधन र प्रतिबद्धता हुनुपर्ने मागसहित १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै द्वन्द्वपीडित महिलाको दुईदिने गोष्ठी जेठ २६ गते सम्पन्न भएको छ । घोषणापत्रमा द्वन्द्व प्रभावित महिलाको सुनिश्चित भविष्य निर्माण गर्न शान्ति निर्माण प्रक्रियाका कार्ययोजनामा विविध पृष्ठभूमिका द्वन्द्व प्रभावित महिलालाई समावेश गर्नुपर्ने, विविधतामा भएका द्वन्द्व प्रभावित (दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता, एकल र ग्रामीण महिला)को नेतृत्व विकासमा जोड दिँदै परिवर्तनका बाहकका रुपमा पहिचान पछि प्रस्ट लैङ्गिक सूचकाङ्क कायम गर्नुपर्नेलगायतका माग गरिएको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले प्रत्याभूत गरेका हक अधिकारको सम्मान गर्दै द्वन्द्व प्रभावित महिलालाई हालको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिके छानबिन आयोगको न्यायिक प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, राजनीतिक प्रक्रियाको हरेक तहमा प्रभावितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै जिम्मेवारीपूर्ण नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्‍याउन सहयोग गर्नुपर्नेलगायतका माग घोषणापत्रमा उल्लेख छ । शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल (सङ्कल्प)ले गरेको कार्यक्रममा सहभागी २० जिल्लाका ७२ जना द्वन्द्व प्रभावित महिलाले देशमा एक दशक लामो द्वन्द्वबाट पीडित आफूहरू अब द्वन्द्वपीडितका रूपमा नखुम्चिएर शान्तिका संवाहकका रूपमा अगाडि बढ्ने अठोट गरे । कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले सत्यको खोजी गर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस र पीडितलाई परिपूरण गर्ने विषयमा आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै स्थायी शान्तिका लागि पीडितले न्याय पाउनुपर्ने बताए । अनलाइन डेस्क