चुडाबहादुर श्रेष्ठ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालीन डिएसपी कुवेरसिंह राना र नेपाली सेना धारापानी ब्यारेक धनुषाका तत्कालीन मेजर अनुप अधिकारीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई यस अघि नै सिफारिश गरिसकेको जनाएको छ । शव उत्खनन् पश्चात् वैज्ञानिक रूपबाट समेत पुष्टि भइसकेको घटनाका दोषीमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अझै अघि नबढाउनुले पीडितको न्याय प्राप्तिको अधिकार पूर्णतः कुण्ठित भएको आयोगको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यसबाट दण्डहीनताको स्थितिले प्रोत्साहन पाउनुको साथै नेपाल सरकार मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने दायित्वप्रति उदासीन भएको देखिन्छ । नेपालको संविधान तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन एवम् सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । यस्ता गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई कारबाही गर्नु सङ्क्रमणकालीन न्यायको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो ।'-आयोगकी सदस्य एवम् प्रवक्ता मोहना अन्सारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।