संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कामकारबाही प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतको निर्णय एवं प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आवश्यक ऐनको मस्यौदा गरी संसदमा यथाशीघ्र पेस गर्न समितिले कानुन, न्याय तथा संदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । दुवै आयोग पदाधिकारीले समितिमा गएर ऐनले गर्दा काम गर्न गाह्रो भएको र यसलाई जतिसक्दो छिटो संशोधन गर्न आवश्यक गरेको आंैल्याएका थिए । त्यहीअनुसार समितिले संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्री अजय शंकर नायकसहित उपस्थित समितिमा बुधबार सांसदहरूले द्वन्द्वकालीन घटनाको समस्यामा दुवै आयोगले गर्दै आइरहेको कामलाई लिएर गुनासो गरेका थिए । सांसदहरूले दुई वर्ष अवधि पाएको आयोगहरूको समय यसै पुस महिनामा सकिने बताए । उनीहरूले भने, ‘आयोगहरूले पहिला भौतिक पूर्वाधार छैन भने हाल आएर ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भन्छन् । उनीहरूले आफूलाई लिएको जिम्मेवारीको राम्ररी पूरा गरेका छैनन् ।’ सांसद कमला दोङले द्वन्द्वकालको घटना टुंग्याउँदा बृहत् शान्ति सम्झौतादेखि लडाकु समायोजनसहितका कुरालाई हेर्नुपर्ने बताइन् । अर्की सांसद गीता क्षत्रीले यी दुवै आयोग ल्याउनुको उद्देश्यअनुसार काम गरिनुपर्ने बताइन् । अर्की सांसद चन्द्रादेवी जोशीले युद्धको नियम विपरीत भएका घटनालाई मिसाए द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाउने बताइन् । मन्त्री नायकले बृहत् शान्ति सम्झौता बाहिर गएर राष्ट्रलाई फाइदा नहुने बताए । कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले मन्त्रालयले विधेयक संशोधनका लागि विकल्पसहित गरेको तर राजनीतिक स्तरमा नीतिगत सहमति हुनु आवश्यक रहेको बताए ।