सरोकारवालाहरूले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्थिति यथाशीघ्र सार्वजनिक गरी घटनाको सत्यतथ्य जानकारी गराउन माग गरेका छन् । ३३ औँ बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा द्वन्द्वपीडित समिति, इन्सेक बर्दियालगायत अन्य दश ओटा सङ्घसंस्थाहरूले भदौ १४ गते गुलरियामा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा दर्ता भएका उजुरीहरूमाथि छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन माग गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा बोल्ने सहभागी तथा वक्ताहरूले बेपत्ता आयोगले पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा इन्सेक मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय संयोजक भोला महतले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले प्रमाण नपुगेका उजुरीहरू तामेलीमा राख्ने भन्नु आपत्तिजनक रहेको बताए । उनले सबै पीडितले उजुरी दिन नसकिरहेको अवस्थामा आयोगले सुरुकै अवस्थामा उजुरी तामेलीमा राख्न सकिने भन्नुले पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित हुनेमा शङ्का उत्पन्न भएको बताए । एड्भोकेसी फोरम नेपालगञ्जका क्षेत्रीय संयोजक बसन्त गौतमले ‘बेपत्ता छानबिन आयोगको प्रभावकारिता र पीडितलाई न्याय’ बिषयक कार्यपत्र पेश गरेका थिए । कार्यपत्रमा गौतमले भनेका छन-‘इन्सेकले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालबाट नौ सय ३१ जना बेपत्ता पारिएका छन् भने मध्यपश्चिम क्षेत्रमा ४ सय ८१ बेपत्ता छन् ।’ बर्दिया जिल्लामा बेपत्ताको सङ्ख्या २ सय ७१ रहेकोमा अन्तरिम राहत पाउनेको सङ्ख्या २ सय ६६ रहेको बताइएको छ । स्थानीय शान्ति समिति बर्दियाका अनुसार २ सय ७५ जनाले बेपत्ता आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन् ।