बेलायतमा यातनासम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामाले सफाइ पाएको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । पर्याप्त प्रमाण आधार विना मुद्दालाई थप अघि बढाउन नसकिने निर्णय बेलायती अदालतले भदौ २१ गते गरेको बेलायतस्थित नेपाली राजदूतावासलाई उद्धृत गर्दै परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागीले जानकारी दिएको खबर सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित भएका छन् । युद्ध अपराधसम्बन्धी दुई मध्ये एक मुद्दामा गत साउन महिनामै उन्मुक्ति पाइसकेका लामाले दोस्रो मुद्दामा पनि सफाइ पाएका हुन् । मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आएको बेलायती अदालतले महासेनानी लामाविरुद्धको मुद्दामा पर्याप्त प्रमाण नपुगेकाले उनको पक्षमा फैसला सुनाएको बताइएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा नेपालको कपिलबस्तु गोरुसिङ्गेका जनकबहादुर राउत र करिम मियाँलाई यातना दिएको आरोपमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उनी बेलायतमा गिरफ्तारी भएका थिए । झण्डै एक महिनाअघि लण्डनस्थित केन्द्रीय फौजदारी अदालतको जुरीले एकजना सर्वसाधारण करम हुसैनलाई यातना दिएको अभियोगमा दायर मुद्दाको हकमा कर्णेल लामालाई सफाइ दिएको थियो । तर, अर्का उजुरीकर्ता जनकबहादुर राउतसँग सम्बन्धित अभियोगका बारेमा भने जुरी कुनै ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको थिएन । न्यायाधीश जस्टीस स्वीनीको इजलासमा ब्रिटिश अभियोक्ताको कार्यालय सीपीएसका एकजना वकिलले राउतलाई यातना दिएको भन्ने अभियोगमा पनि महासेनानी लामालाई दोषी ठहर गर्न पर्याप्त आधार नदेखिएकाले उनी विरुद्धको मुद्दा अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको बीबीसी नेपाली सेवाले जनाएको छ । लामाको मुद्दा हेरिरहेको कानुनी फर्म किङ्सले एण्ड न्याप्लेका पार्टनर जोनाथन ग्राइम्सले अदालतले दुवै उजुरीमा लामालाई सफाइ दिएको र अब उनीविरुद्ध कुनै अभियोग बाँकी नरहेको बताएको पनि बीबीसीले जनाएको छ । दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सन् २००५ मा कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गे ब्यारेकमा दुई जना बन्दीलाई यातना दिएको आरोप लामामाथि लगाइएको थियो । कर्णेल लामालाई बेलायतको फौजदारी न्यायसम्बन्धी कानुनको धारा १३४ अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो जसमा ब्रिटेनको नागरिक नभए पनि र देशबाहिर गरिएको कसुर भए पनि आरोपितलाई मुद्दा चलाउन मिल्ने प्रावधान छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले यो घटनाले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गराएको बताए । इन्सेक अनलाइनसँग कुरा गर्दै उनले भने-‘आरोपितले सफाइ पाए वा सजाय भयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन । विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ भन्ने विषय चाहिँ स्थापित भयो ।’