धनगढी, असोज २ , संघीय संरचना अनुसार गठन हुने उच्च अदालतको मुकाम दिपायलमा राख्ने सरकारले निर्णय गरेपछि कैलालीका कानुन व्यवसायीहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । उच्च अदालतको मुकाम कैलालीमा हुनु पर्ने माग गर्दै कानुन व्यवसाहीहरुले आइतबार कैलाली जिल्ला अदालत अगाडी धर्ना दिएका छन् । कानुन व्यवसाहीहरुले उच्च अदालत दिपायल तोकेको बिरोधमा एक घण्टा इजलाश अवरोध गरेका थिए । संविधान जारी भएको एक बर्षभित्रै अर्थात् असोज ३ गतेसम्म उच्च अदालत गठन गरिसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भए अनुसार सरकारले केहि दिन अघि सात वटै उच्च अदालतको मुकाम तोकेको थियो । जसअनुसार प्रदेश नम्बर ७ मा सबैभन्दा बढी मुद्धाको चाप हुने कैलाली हुने भएका कारण उच्च अदालत कैलालीमा राखिनुपर्ने भन्दै एक घण्टा इजलाश अवरोध सहित धर्ना दिएका नेपाल बार एशोसिएसन कैलालीका सदस्य रमेश विष्टले बताए । मुद्धाको र जनसंख्या चाप कैलालीमा सबैभन्दा बढी भएका कारण कैलाली जिल्लामा उच्च अदालतको माग गर्दै कैलालीका कानुन व्यवसायीहरुले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । पुनरावेदन अदालतमा चालु आर्थिक बर्षमा हालसम्म ३ सय मुद्धा दर्ता भएकोमा २ सय मुद्धा कैलालीबाट दर्ता भएका छन् । जिल्लामा बढ्दै गएको मुद्धाको चाप, प्रदेशको सम्भावित संघीय राजधानी कैलाली जिल्लामै हुने र भौतिक संरचनाको उपलब्धता लगायतका कारण उच्च अदालत कैलालीमै हुनुपर्ने नेपाल बार एसोसिएसनका निवर्तमान कार्वाहक अध्यक्ष राजेन्द्र साउँदले बताए । वार्षिक रुपमा पुनरावेदन अदालतमा दिपायलमा दर्ता हुने मुद्धामध्ये ८० प्रतिशत मुद्धा कैलालीमा रहेका छन् । भौगोलिक विकटता र बहुमतलाई कदर गर्दा कैलालीमै उच्च अदालत गठन गरिनुपर्ने नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कुलानन्द उपाध्यायले बताए । दिपायलमा उच्च अदालत गठन गर्ने सरकारको निर्णय सच्चिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सम्पूर्ण जनताको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै उच्च अदालतको स्थापना हुन आवश्यक रहेको छ । संघीय राज्यको राजधानी नतोकिएको अवस्थामा सरकारले हालको पुनरावेदन अदालतमा नै उच्च अदालतको मुकाम तोकेको छ ।