स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले गरेको गाउँपालिका/नगरपालिकाको सीमा र केन्द्र निर्धारण पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज बढदै गएको छ । आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको दुई सातायता सडक र सदन दुवैतिर पुनरावलोकनको माग प्रखर बन्दै गएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकमा मन्त्रीहरूले समेत आयोगको काम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मत राख्न थालेका छन् ।
आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै खोटाङ, बझाङ, नुवाकोट, सर्लाही, बारालगायत दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा बन्द/हडताल र प्रदर्शन भएका छन् । व्यवस्थापिका संसद बैठकमा मधेसी मोर्चामात्र नभई सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले पनि आयोगले गरेको पुन:संरचनामाथि प्रश्न उठाएका छन् । सोमबार संसदको विशेष समयमा सांसदहरूले आयोगले मनपरी काम गरेको आरोप लगाए ।
उनीहरूले जिल्लाबाट आएको सर्वदलीय सहमतिलाई समेत आयोगले पन्छाएकाले समस्या उब्जिएको भन्दै आपत्ति जनाए । सांसदहरूले पुन:संरचना प्रतिवेदन पुनरावलोकनबिना कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताए । सांसदहरू जगदीशनरसिंह केसी, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, रेशमबहादुर बानियाँ, कमला पन्त, भरतबहादुर खडकाले आयोगको काममा प्रश्न उठाएका हुन् ।
प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्ला पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीमा मधेसी मोर्चाको विरोधका कारण पुन:संरचनाका विषयमा दलहरूबीच छलफल हुन सकेको थिएन । अन्य जिल्लाबाट स्थानीय विकास अधिकारी नेतृत्वको प्राविधिक समितिले सर्वदलीय छलफल गरेर अधिकतम सहमतिको प्रतिवेदन आयोगमा पठाएका थिए ।
आयोगले जिल्लामा राजनीतिक दलहरूबीच सकभर सर्वसम्मति भएका नत्र अधिकतम सहमतिको प्रस्तावलाई मान्ने मापदण्ड तोकेको थियो । तर, जिल्लाबाट पठाइएको सहमतिलाई उल्ट्याइएको भन्दै पहाडी जिल्लामा आन्दोलन भएको छ । उता मोर्चाले स्थानीय तह प्रदेश मातहत हुनुपर्ने र पुन:संरचनाको काम पनि प्रदेशको जिम्मेवारीमा रहनुपर्ने भन्दै संविधानले गरेको व्यवस्थाप्रति सुरुदेखि प्रश्न उठाउँदै आयोगको काममा असहयोग गर्दै आएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर विरोध बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न पुनरावलोकनको आश्वासन दिन थालेका छन् । देउवाले त सार्वजनिक कार्यक्रममै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताएका छन् । आयोगले पुस–२२ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ७ सय १९ वटा गाउँपालिका र नगरपालिका निर्धारण गरिएको छ ।
मोर्चामा आबद्ध संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष एवं सांसद लालबाबु राउतले स्थानीय तहसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानकै आफूहरूले विरोध गरिरहेको बताए । ‘प्रक्रियामै असहमति रहेपछि पुनरावलोकन माग्ने कुरै भएन,’ उनले भने, ‘पुन:संरचनासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया नै सच्याउनुपर्छ ।’ उनले प्रदेश नम्बर २ का जिल्लामा आयोगले मनपरी गरेको आरोप लगाए ।
प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गत स्थानीय तह पुन:संरचनाका विषयमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि विरोध गरिरहेका छन् । धनुषाका कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले जनतालाई सुविधा पुग्ने ढंगले भन्दा पनि जथाभावी पुन:संरचना गरेको आरोप लगाए ।
‘काठमाडौंको होटलमा गरिएको संवादको हामीले विरोध गरेका थियौं । जिल्लामै छलफल गरियोस् भनेका थियौं, आयोगले सुनेन,’ उनले भने, ‘त्यसैको परिणाम आज जनस्तरमा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।’ उनले अव्यावहारिक ढंगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा निर्धारण गरिएकाले पुनरावलोकन आवश्यक भएको बताए ।
मोर्चाको विरोधका कारण प्रदेश नं २ का जिल्लामा छलफल नभएपछि आयोगले काठमाडौंमै जिल्लागत रूपमा सांसदहरूलाई बोलाएर सुझाव लिएको थियो । काठमाडौंका होटलमा त्यसरी गरिएको छलफलप्रति कांग्रेसका २७ जना सांसदले विज्ञप्ति निकालेरै आपत्ति जनाएका थिए । काठमाडौंमा आफूहरूसँग गरिएको छलफलअनुसार पनि आयोगले काम नगरेको सर्लाहीका एमाले सांसद कमलादेवी महतोले बताइन् । ‘देखाउनलाई हामीसँग छलफल गरियो । तर, हामीले दिएको कुनै पनि सुझाव मानिएन,’ उनले भनिन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै दल माओवादी केन्द्रका रौटहटका सांसद प्रभु साहले आयोगको प्रतिवेदन पुनरावलोकन नभइकन कार्यान्वयनमा जानै नसक्ने बताए । सरकार पनि पुनरावलोकनको पक्षमा रहेको उनले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले पनि पुनरावलोकन गरिने भन्नुभएको छ,’ उनले भने ।
