विष्णु पाठकले भने । विस्तृत छानबिनका लागि ४३ पृष्ठको प्रश्नावली बनेको र त्योसहित पीडितका घर–घरमा जाने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । दुवै आयोग आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न थप एक वर्ष म्याद थप्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । ‘अब काम गर्ने आधार तय भएका छन् । एक वर्ष समय भए हामी काम सम्पन्न गर्न सक्छौं । यसको तयारीमा हामी छौं,’ अध्यक्ष गुरुङले भने । अध्यक्ष गुरुङका अनुसार आयोगसम्बन्धी ऐनको प्रावधान टेक्दै म्याद थपको सिफारिस हुन लागेको हो । ऐनको दफा ३८ को उपदफा २ मा दुई वर्षमा ‘आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न नसकेको कारणसमेत खुलाई थप म्याद माग गरे सरकारले आयोगको कार्यावधि एक वर्षसम्म थप गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । सत्य निरूपण आयोगले यसबीचमा प्राप्त उजुरी अध्ययनका लागि ७ वटै प्रदेशमा मुकाम खडा गरी काम गरेको थियो । त्यसमा आयोगका अध्यक्ष, सदस्यहरू बाँडिएर पुगेका थिए । यसबीचमा प्राप्त उजुरी वर्गीकरण गर्ने, छानबिनको विधि तय गर्नेलगायत काम भएको छ । आयोगले सिफारिस गर्ने मात्र कि आफैं सुनुवाइ गर्ने भन्ने विषयमा विवाद छ । तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीले आयोगमार्फत सबै काम सक्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । तर, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, सर्वोच्च अदालतको फैसलालगायत आधारमा उक्त काम सम्भव नहुने भन्दै अर्को पक्षले विरोध गर्दै आएको छ । यसबीचमा संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बाहिर नहुने गरी मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कारबाही गर्न मिल्ने खालको कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । त्यसले आयोगलाई काम गर्न सजिलो हुने समितिको निष्कर्ष छ ।