यस रिपोर्टले तराईमा मानवअधिकार स्थितिको बारेमा अपडेट प्रदान गर्दछ विशेष गरी टीकापुर र सुदूर पश्चिमी तराईमा केन्द्रित छ। यसले वर्णन गर्दछ कि अदालतले ढिलाइ भएको न्याय वितरण र प्रक्रियात्मक ढिलाइले टीकापुर थुनुवाइका परिवारको जीवनलाई कसरी असर गर्दछ। थारू जनताको समस्या परिवार र एक गाउँले सँग अन्तर्वार्ता द्वारा उजागर गरिएको छ। संविधान निर्माण प्रक्रियाको क्रममा २अगस्ट २०१५  को टीकापुर घटना सबैभन्दा विचलित भयो जसमा हिंस्रक प्रदर्शनमा  प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भयो। प्रदर्शनकारीहरू थारू समुदायका थिए, यस घटना पछि धेरै थारू परिवार घर छोडेर भागे, उनीहरूको घर जलाइयो र उनीहरू मध्ये धेरैलाई मनमानी  पक्राउ गरी यातना दिइयो। मधेसवादी दल, एनेकपा (माओवादी) र २०७३/४/१९  मा भएको राजनीतिक सहमति बमोजिमका मुद्दाहरु छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका रिटायर्ड न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा एक आयोग गठन गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस। यही सहमतिले पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको बाटो प्रशस्त गर्यो। नयाँ प्रधानमन्त्रीले मधेसी आन्दोलनको समयमा मधेसी दलका कार्यकर्ताहरूलाई लगाइएको झूटा आरोप फिर्ता लिने कुरामा सहमति जनाए।  एलायन्स मानवअधिकार मॉनिटरहरूले  देखि १२ जनवरी २०१७ सम्म देखि अन्तर्वार्ता लिए र हत्या र अन्य अपराधको आरोप लगाइएको व्यक्तिको परिवारका सदस्यहरूसँग उनीहरूको दृष्टिकोण प्राप्त गर्न, उनीहरूको पीडित अवस्था हेर्न, र घटनाहरूको स्थिति जाँच गर्नका साथै वर्तमानलाई पनि हेर्नका लागि क्षेत्र मा स्थिति। टीआरडी एलायन्सका मोनिटरहरूले थाहा पाए कि पुलिसले हत्या, डकैती, चोरी इत्यादि जस्ता विभिन्न अपराधका लागि ५८ जनाको विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ जसमध्ये २५ जना पक्राउ परेका छन् र उनीहरूको मुद्दा चलिरहेको छ।