राहत वितरण र न्यायमा राज्यले विभेद गरेको भन्दै द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी र तिनका परिवारले आन्दोलन थालेका छन् । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वविरुद्ध लडेका प्रहरी, सेना र सशस्त्र प्रहरीका परिवारले सोमबारदेखि राजधानीमा आन्दोलन थालेका हुन् । उनीहरूले विभिन्न माग राख्दै सोमबार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग परिसरमा धर्ना दिए । मेलमिलाप आयोगले न्याय र राहत वितरणमा विभेद गरेको उनीहरूको आरोप छ । ‘माओवादी पक्षलाई राहतस्वरूप १० लाख दिएको छ, हामीलाई २ लाख ५० हजारमा खुम्च्याइयो,’ द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संघकी अध्यक्ष बिनादेवी दाहालले भनिन् । द्वन्द्वका पीडित सेना, प्रहरीलाई र तिनका परिवारलाई ‘पीडित’को पहिचान दिनुपर्ने, द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, राहत रकमलाई दोब्बर गर्नुपर्ने, पीडित परिवारलाई रोजगारी दिनुपर्ने, घाइतेलाई कुरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरूका छन् । सुर्खेतकी ममता नगालका श्रीमान्लाई माओवादीले गोली हानेर मारेका थिए । १८ वर्षको उमेरमै श्रीमान् गुमाएकी नगालले आफू निरक्षर र बेरोजगारी भएको बताइन् । ‘श्रीमानको पेन्सनको भरमा जिन्दगी चलिरहेको छ, छोराछोरीलाई पढाउने कसरी ? सरकारले कि मलाई रोजगारी देओस् कि छोरालाई छात्रवृत्ति,’ उनले भनिन् । द्वन्द्वपीडित ऐनमा आफूहरूलाई नसमेटेको गुनासो गर्दै उनीहरूले त्यसलाई संशोधन गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले भने उनीहरूका सबै माग जायज नभएको बताएको छ । आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले यो आन्दोलन र सबै माग जायज नभएको बताए । ‘सम्बोधन हुन सक्ने मागलाई समेट्छौं, कार्यदल बनाएका छौं,’ गुरुङले भने । सुरक्षाकर्मी परिवारहरूले राखेका सबै माग आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने पनि आयोगले जनाएको छ । शान्ति मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ६ हजार ५ सय द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी छन् ।