नेपाल सरकारको मन्त्रि परिषदको श्रावण ३१ गते बसेको बैठकले कुमार लामालाई नेपाली सेनाको सहायक रथीमा बढुवा गरिएको प्रति जवाफदेहीता निगरानी समिति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको यो निर्णय कपिलबस्तु जिल्ला अदालतले मानव अधिकार हननका दोषी भनी ठहर गरेका व्यक्तिको पक्षमा आएकोले अदालतको आदेशको ठाडो उलंघन हो भन्ने समितिको ठहर छ । उक्त अदालतले गोरुसिंहे ब्यारेकमा जनक बहादुर राउतलाई माथि चरम यातना दिएकोमा निज लामालाई दोषी ठहर गरी विभागीय कारवाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने आदेश गरेको थियो । २०६४ साल मंसिर १४ गतेको उक्त आदेशमा भनिएको छ, “नेपाली सेनाको मुख्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई प्रतिवादी कुमार लामा, शिवदल बटालियन गोरुसिङ्गेका तत्कालिन बटालियन कमाण्डर, लाई यातना क्षतिपूर्ति ऐन २०५३ दफा ७ अनुसार विभागिय कारबाहीका लागि जानकारी दिनु” । तर समितिलाई जानकारी भए अनुसार उक्त फैसलाको कार्यन्वयन भएको जानकारी आजका मितिसम्म पीडित स्वयंलाई छैन । अदालतको आदेश कार्यन्वयन नभई सकेको अवस्थामा दोषी ठहर भएका ब्यक्तिलाई पदोन्नति गर्नु भनेको दण्डहीनतालाई प्रश्रय र कानुनी शासनको उलंघन गर्नु हो । पीडकको पक्षपोषण गर्नु हो । त्यसैले निज लामाको पदोन्नति तत्काल रोक्न नेपाल सरकारसंग हामी जोडदार अपिल गर्दछौं । साथै कपिलबस्तु जिल्ला आदालतले दिएको आदेश कार्यन्वयन भएको सुचना सम्बन्धित पीडित तथा जिल्ला अदालतलाई दिईयोस भन्ने आग्रह समेत गर्दछौं । स्मरण रहोस शिवदल गारुसिंहे ब्यारेकमा दिईएको यातनामा संलग्न भएको आरोपमा लार्मा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार’ अन्तर्गत वेलायतमा गिरफ्तार परी करिब ३ बर्ष मुद्दा खेपेका ब्यक्ति हुन् । उक्त अदालतका जुरी समुह अन्तिम नतिजामा नपुग्दै नेपाल सरकारले उनीमाथि उचित कारवाही अघि बढाउने प्रतिबद्घता जनाए पछि वेलायत सरकारले मुद्दा अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो । यसबाट लामा स्वदेश फर्किने बाटो खुलेको हो । उनी निर्दोष ठहर भएका भने होईनन् ।