छाउपडी प्रथा उन्मुलनका लागि गोठमा बस्नेलाई स्थानीय तहबाट पाउने सेवा सुविधा रोक्का गर्ने तयारी भइरहेको छ । जतिसुकै जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चलन गरेपनि महिलाहरु गोठमा जोखिमपूर्ण तरिकाले बस्न नछोडेकाले जिल्लाको तिला गाउँपालिमा छाउगोठमा बसाउने परिवारलाई स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा रोक्का गर्ने तयारी भएको हो । जुम्लाबाट छाउपडी प्रथा उन्मुलनका लागि पाँच वर्षे रणनीति कार्यान्वयनका लागि सहज बनाउन स्थानीय तहबाट नै कडाइका साथ जाने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । रणनीति कार्यान्वयनको सुरुवातमा तिला गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा छाउगोठमा महिलालाई राख्ने परिवारलाई स्थानीय तहबाट पाउने सेवा रोक्का गरिने भएको हो । ‘यो रणनीति कार्यान्वयका लागि गाउँमा विभिन्न समस्या देखिएका छन्,’ वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष सिंहबहादुर बुढाले भने, ‘हाम्रो वडामा जसले महिलालाई छुई हुँदा गोठमा राख्छ त्यसलाई स्थानीय सरकारले दिने सेवा सुविधा रोक्का गर्ने तयारी गरेका छौं ।’ यस्तै, स्थानीय तहमा धामी, झाँक्रीहरु तथा बैद्यहरुलाई छाउपडी उन्मुलनका लागि तालिम दिएर सहजिकरण गर्न सहयोग गर्ने समेत योजना बनाइएको छ । साथै, यो अभियानमा सहकार्य गर्ने महिला तथा धामी झाँक्रीलाई सम्मान समेत गरिने जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक लालबहादुर सार्कीले बताए । उनले जिल्ला स्तरमा बनेको पाँच वर्षे छाउपडी उन्मुलन रणनीतिक योजना कार्यान्वनका लागि सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कडाइका साथ अघि बढ्ने बताएका छन् । आइतबार तातोपानी गाउँपालिका र तीला गाउँपालिकामा गठन भएको निगरानी समूहसँगको छलफलको क्रममा जनप्रतिनिधिहरुले स्थनीय तहमा हुने सबै कार्यक्रमहरुमा छाउपडीलाई समेत समेटेर लैजाने सहमति भएको छ । गाउँपालिका स्तरमा गठन भएको निगरानी समिति र सरोकारवालाहरुको सहयोगमा यसै आर्थिक वर्षभित्र तिला गाउँपालिकाको एउटा बस्तीलाई नमूनाको रुपमा छाउपडी मुक्त बस्ती बनाउने समेत जनप्रतिनिधिहरुले योजना बनाउने बताएका छन् । तातोपानी गाउँपालिकाका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष धिरज जैशीले गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्ने सबै कार्यक्रममा छाउपडीलाई उठान गर्ने उल्लेख गरे । कानुनी कारबाहीका प्रक्रियाहरुका साथै जनचेतनामुलक कार्यक्रमलाई पनि स्थानीय तहले प्रथमिकतामा राख्ने अध्यक्ष जैशीको भनाइ छ । छाउपडी प्रथाको विरुद्धमा अभियान सञ्चालन गरिरहेको आत्मसम्मानका लागि सहकार्य (क्याड) जुम्लाका कार्यकारी निर्देशक धनबहादुर गौतमले स्थानीय तहले यसलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । आफुहरु सहयोगी मात्रै भएको तर कुप्रथा उन्मुलनका लागि स्थानीय सरकार नै प्रमुख जिम्मेवार बन्नुपर्ने गौतमको भनाइ छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय जुम्लाका शाखा अधिकृत महेश दत्त देवकोटाले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पहलमा स्थानीय पाठ्यपुस्तक बन्न थालेको भन्दै त्यसमा छाउपडीको विषयलाई समेत समावेश गरिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । स्थानीय महिलाहरुले पहिलेको भन्दा गोठमा बस्नुपर्ने स्थीतिमा सुधार आएपनि अँझै भनेजस्तो प्रगति नभएको बताएका छन् । केही वर्षपछि समाजबाट छाउपडी प्रथालाई निर्मुल पार्न सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्ने छाउपडी विरुद्ध अभियानमा सरिक महिलाहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।