-दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीको अन्वेषण गर्ने प्रयोजनका लागि गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगहरूको कार्यकाल सकिन करिब २ महिनामात्र बाँकी छ । दुई आयोगमा करिब ६६ हजार उजुरी दर्ता भएका छन् । तर अनुसन्धानको काम अझै सुरु भएको छैन । राजनीतिक तहबाट सहमतिका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने कतिपय विषय अझै स्पष्ट हुन नसक्दा र आयोगलाई आफ्नो काम प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने पर्याप्त स्रोतसाधन सरकारबाट उपलब्ध नहुँदा र समस्याग्रस्त ऐनसमेत संशोधन हुन नसक्दा दुबै आयोग अलमलमा छन् । प्रस्तुत लेखमा आयोगका हालसम्मको काम र अवस्थाको लेखाजोखा गर्दै यसको कार्यदिशाको सन्दर्भमा चर्चा गरिएको छ । गठनमा ढिलाइ र कार्यादेशको अन्योल सामान्यतया यस्ता आयोगको गठन शान्ति प्रक्रियाको सुरुवातमै गर्नुपर्छ । अन्य मुलुकका अनुभव हेर्ने हो भने यात यस्ता आयोग द्वन्द्वोपरान्त लगत्तै गठन गरिएका छन् या शान्ति प्रक्रियाका अन्य सबै काम सकिई मुलुकमा स्थायित्व आइसकेपछि दिगो शान्तिको लागि बनाइएको पाइन्छ । तर विडम्बना, हाम्रोमा नत यी आयोग तत्काल बने न अनुकूल वातावरणको खोजी गरी बनाइयो । दोस्रो, आयोगको कार्यादेश के हो भन्ने विषयमा लामो समयसम्म अन्योल रह्यो । संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूको कार्यादेश के हुने, त्यस्ता संयन्त्र र राज्यका अन्य र स्थायी संयन्त्रहरू बीचको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्नेजस्ता कतिपय प्रश्न शान्ति सम्झौता गर्दा निरुपण नगरिएकाले तत्काल ती संयन्त्र निर्माण गर्ने कुरामा शान्ति सम्झौतामा भनिए जस्तो राजनीतिक सहमति हुनसकेन । तेस्रो, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय द्वन्द्वकै समयमा नेपालमा स्थापना हुनु, द्वन्द्वका क्रममा भएका थुप्रै घटना अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा पुग्नु र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई द्वन्द्वका घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अपनाएर छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुले आयोग गठनको सवाल अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो । पीडित, मानवअधिकार समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोलाई अदालतमा परेका मुद्दाको रोहमा अदालतले सम्बोधन गरिदियो । परिणामस्वरूप राजनीतिक तहमा क्षमादान दिने भन्ने विषयमा भएको आन्तरिक सहमति कार्यान्वयन हुनसकेन । यसको बदलामा दलहरूले आयोग गठनको मुद्दालाई नै पर सार्दै गए । तर यो जति पर धकेलिँदै गयो, त्यति नै यसमा जटिलता थपिँदै गयो । चौथो, अन्य द्वन्द्वोत्तर मुलुक र नेपालको द्वन्द्वको बीचमा रहेको भिन्नताका आधारमा यहाँ गठन हुने आयोगको कार्यादेश पनि फरक हुने कुरामा ध्यान पुगेको देखिएन । नेपालको द्वन्द्व कुनै तानाशाही शासनको क्रममा भएको नभई प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था बहाल रहेकै अवस्थामा भएको थियो । देशमा राजनीतिक स्वतन्त्रता थियो । यहाँ लोकतान्त्रिक संरचनाहरू जस्तै– स्वतन्त्र न्यायपालिका, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगजस्ता संयन्त्र विद्यमान र क्रियाशील थिए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले द्वन्द्व सम्बन्धी थुप्रै मुद्दा अनुसन्धान गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाहीको सिफारिस गरिरहेको थियो । अदालत द्वन्द्वको बेला पनि स्वतन्त्र थियो र यही अदालतले तत्कालीन राजाले चालेको कदमलाई गैरसंवैधानिक ठहर गरेको थियो । यति मात्र होइन, सुरक्षा निकायले हजारौंको संख्यामा पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएका माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाको रोहबाट अदालतले नै बचाएको थियो । तर सत्यनिरुपण आयोग गठन गर्दा यो तथ्यलाई ध्यान दिइएन । मानौं, कानुन कार्यान्वयन सबै संयन्त्र पुरै एकपक्षीय भएर अर्को पक्षलाई दमन गरेको वा विद्रोहीका कारण पुरै ध्वस्त भएको मुलुकमा गठन भएका आयोगको जस्तो कार्यादेश दिएर आयोगहरू गठन गरिए । यसले गर्दा राज्यका अन्य संयन्त्रको क्षेत्राधिकारमा अतिक्रमण गर्नेगरी गठन भएको आयोगको कार्यादेश विवादित बनी न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्यो र अन्तत: अदालतले त्यसलाई गैरसंवैधानिक घोषित गर्नुपर्‍यो । राजनीतिक दाउपेचको सिकार नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय हमेशा सत्तारोहणको सिकार भयो । यस्तो धेरैपटक भयो र पछिल्ला दुईवटा सरकार परिवर्तनका एजेन्डामध्ये एक यही नै थियो । यसबाट नेपालका दलहरू सत्ता पाउन र त्यसलाई बचाउन संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई उपयोग गर्दै आएको स्पष्ट देखिन्छ । यसको ताजा उदाहरणका रूपमा बालकृष्ण ढुङ्गेलको पक्राउलाई नै लिन सकिन्छ । उनी यो ८ वर्षको लामो अवधिसम्म पक्राउ नपर्नुको कारण राजनीतिक संरक्षण नै रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । नेपाली काग्रेससँगको माओवादी केन्द्रको सहयात्रा टुट्नासाथ बालकृष्ण ढुङ्गेल पक्राउ पर्नुले नेपाल प्रहरी उपरको राजनीतिक दबाबको हद कति रहेछ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो राजनीतिक अवस्थामा यी आयोगले कसरी स्वतन्त्रातापूर्वक काम गर्लान् भन्ने प्रश्न छ । अलपत्र आयोग आयोगहरूलाई काम गर्न आवश्यक कानुनी, भौतिक र आर्थिक पूर्वाधार तयार गरिदिएन । गठन भएको पहिलो वर्ष यी आयोगहरूले कार्यालय स्थापना तथा नियमावली निर्माणमै समय व्यतित गरे, आयोगको मूल कार्यक्षेत्रमा प्रवेश नै गर्न सकेनन् । सरकारबाट नियमावली तर्जुमा गर्न नै झन्डै १ वर्ष लाग्यो । नियमावली पारित भएपश्चात मात्र यी आयोगहरूले आफ्ना कार्यादेश अनुसारको काम प्रारम्भ त गरे, तर त्यो केवल उजुरी संकलनमै सीमित हुनपुग्यो । तर विडम्बना, यसै बीचमा सत्यनिरुपण आयोग आन्तरिक विवादमा पर्‍यो र आफ्ना सदस्यको असहयोगको कारण देखाएर सत्यनिरुपण आयोगका अध्यक्ष केही महिना कार्यालयमै जानुभएन र त्यस समयमा आयोगका सबै काम ठप्प भयो । कानुनमा संशोधन, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको अन्य पूर्वाधार र आयोगलाई चाहिने अरू तमाम सहयोग सरकारले उपलब्ध गराउने कुराको प्रत्याभूति नहुँदासम्म आफू काममा नफर्कने अडानमा रहेका अध्यक्षलाई ठूला दलका प्रभावशाली नेताको आश्वासनपछि आयोगका अध्यक्ष काममा त फर्किनुभयो, तर मागहरू पूरा भइनसकेका कुरा उहाँका हालसालैका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले समेत देखाउँछ । अव्यावहारिक अनुसन्धान यस बीचमा आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान टोली गठन गर्ने र प्रादेशिक कार्यालय खोलेर सम्बन्धित प्रदेशका एक–एक हजार उजुरी छानबिनका लागि पठाउने काम गरेको छ । तर उच्च अदालतका सरकारी वकिलको नेतृत्वमा रहेको अनुसन्धान टोली यसका सदस्यको व्यक्तिगत अनुभव र व्यस्तता र स्थानीय निर्वाचन, दसंै–तिहार तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आसन्न निर्वाचनका कारण गतिहीन अवस्थामा छन् । सारभूत रूपमा अनुसन्धानको काम हुनसकेको छैन । र अहिलेको संरचना, भौतिक पूर्वाधार र अनुसन्धानका लागि तोकिएका अनुसन्धान अधिकारीहरूको क्षमता र उनीहरूको दोहोरो भूमिका तथा उनीहरूमा अन्तरनिहित राजनीतिक इच्छाशक्तिका आधारमा हेर्ने हो भने यसले अनुसन्धान गर्न सक्ने देखिँदैन । सक्रियताको अभाव खासगरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्न सक्ने धेरै काम थिए, जसको लागि माथि विवेचना गरिएका कुनै कुराले खास असर गर्दैनथ्यो । उदाहरणका लागि यसले आफ्नो कार्यादेशको वर्गीकरण गरी कामको प्राथमिकता र सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न सक्नुपथ्र्याे । तर यसले त्यो गरेन । आयोगको ऐनले आयोगलाई मानवअधिकारको उल्लङ्घनको अनुसन्धान गर्ने कार्यादेशमात्र दिँदैन, अपितु द्वन्द्वका कारण पहिचान गर्ने र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउन सकिने उपाय सिफारिस गर्ने कार्यादेशसमेत दिएको छ । यसमा काम गर्न आयोगलाई खासै कुनै कुराले रोकेको थिएन । आयोगले विषयगत अनुसन्धान गर्ने कि प्रत्येक उजुरीको अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुराको निक्र्योल नै गर्न सकेन । यसले आफूलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा बुझ्यो । यो नै यसको पहिलो र गम्भीर गल्ती थियो । दोस्रो, यसले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई साँघुर्‍याउने प्रयास गरेन, अपितु गुनासो हेर्ने निकायले आफूलाई इन्साफ गर्ने संयन्त्रको रूपमा लिँदै उजुरी आह्वान गर्‍यो । सत्यनिरुपण आयोग कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नभई तथ्य संकलन गर्ने र संकलित तथ्यका आधारमा सत्य पत्ता लगाउने एक औपचारिक संयन्त्रमात्र हो । निष्कर्ष आयोगहरू संक्रमणकालीन न्यायको विस्तृत अवधारणाको एउटा पाटोमात्र हुन् । वास्तवमा आयोग एक प्रक्रियामात्र हो । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले यस्ता आयोगहरूको सफलता साँघुरो कार्यादेश, छोटो समय र तथ्य संकलनमा मात्र सीमित हुँदा बढी भएको जस्तो देखिन्छ । तर हामीले नेपालमा सबै कुरा यही आयोगले नै समाधान गर्ने ढङ्गबाट यसलाई बुझ्यौं र त्यही ढङ्गबाट यसको गठन गर्‍यौं । यसलाई क्षमादान र अभियोजन गर्नसक्ने अधिकार दियांै, जुन कार्यान्वयन हुने सम्भावना नै छैन । विवादित रूपमा गठन भएको आयोगहरूको पीडित र सरोकारवालासँगको सम्बन्ध पछिल्लो समयमा केही सुधार भएको देखिन्छ । तर यो सुधार सहयोगको रूपमा रूपान्तरण हुन बाँकी छ । कानुनमा संशोधन र आवश्यक कानुन नबन्दासम्म आयोगले जतिसुकै मिहेनतसाथ काम गरे पनि पीडितले न्याय पाउने सम्भावना न्यून छ । तसर्थ बाँकी करिब २ महिनाको अवधिभित्र अहिलेसम्म गरेको कामको अभिलेखन गरी प्रतिवेदन बुझाउने वा कानुनमै संशोधन गरेर म्याद थप गर्ने भन्ने नै आजको केन्द्रीय प्रश्न हो । यो राजनीतिक, भौतिक, आर्थिक र क्षमतागत परिस्थितिमा अरू जतिसुकै पटक म्याद थप गरे पनि आयोगले कुनै ठोस काम गर्ने वा नयाँ सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र पीडितलाई उनीहरूले सोचेजस्तो न्याय दिलाउने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले अनावश्यक म्याद थपको झन्झट गर्नुभन्दा हालसम्म संकलित उजुरी, अदालत, मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय, आईसीआरसी लगायत विभिन्न संघ–संस्थाले गरेको तथ्य संकलन समेतका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी बुझाउनु नै वाञ्छनीय देखिन्छ । अन्य मुलुक र हाम्रै अनुभवले पनि ६ महिनाको अवधिमा सत्य आयोगहरूले रामै काम गरेको देखाउँछ । माथि विवेचना गरिए अनुसार आफ्नो कार्यावधि करिब २ महिनामात्र बाँकी रहेको र करिब ६६ हजार उजुरी परेको हुँदा यी आयोगले सबै उजुरीमा अनुसन्धान गरी सिफारिस गर्ने सम्भावना देखिँदैन । यी आयोगले बाँकी अवधिमा नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घटेका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना पहिचान र स्थापना गर्ने, घटनाहरू वर्गीकरण र विश्लेषण गर्ने, पीडितहरूको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्नुका साथै पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति तथा संस्थागत सुधारका सिफारिसहरू गर्ने तथा हालसम्म संकलन गरेका उजुरी तथा प्रमाणहरूलाई सुरक्षित राख्ने प्रबन्ध गरी पीडितको न्याय विशेषगरी अनुसन्धान र अभियोजनको पाटो भविष्यमा राज्यका सक्षम निकायले गर्नेगरी यो विषयलाई टुङ्गो लगाउन सक्यो भने पीडितले न्याय पाउने सम्बन्धमा अन्य उपाय अवलम्बन गर्ने मार्गप्रशस्त हुने थियो ।