१३२५ र १८२० कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाइसकेको राष्ट्र र हालै राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित राष्ट्र भएकाले उक्त पत्र कार्यान्वयन गर्नु नेपालको कर्तव्य हो । पूर्णमाया केसी एड्भोकेसी फोरम, नेपाल र रिड्रेसको सहयोगमा २०१२ मा राष्ट्रसंघीय समितिमा निवेदन दिन सफल भएकी अपवाद हुन् । धेरैजसो पीडित त आफूमाथि भएको अत्याचार सार्वजनिक गर्न सक्ने गरिको सामाजिक, आर्थिक र कानूनी सुरक्षामा समेत छैनन् । उजुरी गरेपछिको परिणामले पीडितहरूलाई थप निराश पारेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेका अछामका साढे चारहजार उजुरीमध्ये ३२ वटा यौनहिंसा सम्बन्धी थिए । तर, तीमध्ये कसैले पनि राहत र परिपूरणको सिफारिश पाएनन् । सशस्त्र द्वन्द्व शुरू भएको २०५२ सालदेखि विस्तृत शान्ति सम्झैता (२०६३) सम्म नेपालमा कति महिला यौनजन्य र लैंगिक हिंसामा परे भन्ने यकिन छैन । समय वितेसँगै उनीहरूले राहत तथा न्याय पाउने आशा पनि मर्दै गएको छ । सरकारले अहिले फेरि राष्ट्रसंघीय प्रस्ताव १३२५ र १८२० कार्यान्वयन दोेस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना ल्याउने तयारी गर्दैछ । कार्ययोजना मस्यौदा कार्यदलका संयोजक रहेका शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयका सहसचिव ऋषि राजभण्डारी द्वन्द्वकालमा बलात्कार र यौनहिंसामा परेका महिलाहरूलाई दोस्रो कार्ययोजनाले सम्बोधन गर्ने बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास दोस्रो विश्वयुद्धसम्म युद्धकालीन बलात्कार र यौनजन्य हिंसालाई दण्डनीय अपराध मानिएको थिएन । दोस्रो विश्वयुद्धपछि १९४८ को जेनेभा सन्धिले युद्धकालको बलात्कारलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन मान्यो । जापानी सैनिकले करीब दुई लाख दक्षिण कोरियाली महिलालाई यौनदासी बनाएकोमा सन् २०१५ मा जापानका प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले माफी माग्दै पीडितहरूलाई ७१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धपछिका द्वन्द्वहरूमा पनि महिलाहरू बलात्कृत भई नै रहे । १९९०–९४ को रुवान्डा द्वन्द्व, १९९९ को कोसोभो युद्ध, सियरालियोनको गृहयुद्ध (१९९१–२०००) र १९९२–१९९५ को बोस्नियाली द्वन्द्वमा लाखौं महिला बलात्कृत भएका प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन् । रुवान्डामा २ लाख ५० हजारदेखि ५ लाख, बोस्निया युद्धमा २५ हजारदेखि ५० हजार महिला बलात्कृत भएका थिए । बलात्कृत भएको करीब २४ वर्षपछि गत जूनमा बोस्नियाको अदालतले क्षतिपूर्ति दिने र बलात्कारीलाई कार्बाही हुने फैसला गर्‍यो । नेपालमा भएका यस्ता घटनाका पीडितलाई पनि क्षतिपूर्तिसहित न्याय र पीडकलाई कारबाहीमा योभन्दा ढिलो गर्न नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।