सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको म्याद फेरि एक वर्ष थपिएको छ । सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी हुन् । दुई वर्ष समयसीमासहित तीन वर्षअघि यी आयोग गठन गरिएका थिए । यी आयोगको म्याद गत वर्ष पनि थप गरिएको थियो । पुनः म्याद थपप्रति द्वन्द्वपीडितहरूले आपत्ति जनाएका छन् । यसअघि आयोगको म्याद थपिँदा पनि अनुभूति हुनेगरी कुनै काम नभएको उनीहरूको तर्क छ । दुई वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशका आधारमा विघटनउन्मुख आयोगलाई निरन्तरता दिन अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरिएको हो । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले आयोगले न्याय दिन नसकेको बताए । उनले भने ‘आयोगले पीडित पक्षलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नेभन्दा पनि थप पीडा महसुस हुने काम मात्रै गरेको छ । बुबा गुमाएको १६ वर्ष पुग्यो तर बुबाको के कारणले हत्या भयो भन्ने पत्ता लागेको छैन ।’ आफ्नो जस्तै अवस्था १४ हजारभन्दा बढी द्वन्द्वपीडितको रहेको उनले बताए । आयोगले तीन वर्षको अवधिमा उजुरी संकलनउपर अनुसन्धान मात्रै थालेको छ । आयोगमा दर्ता भएका हजाराँै घटनाका उजुरीहरूमध्ये तीन वर्षे कार्यकालमा एउटा पनि मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्य स्थापित गर्न नसकेको अधिकारीले बताए । आयोगको इच्छाशक्ति एवं कार्ययोजनासमेत नभएका, आन्तरिक व्यवस्थापन एवं साधनश्रोत तथा जनशक्तिको परिचालनसमेत गर्न नसकेकाले उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न जरुरी रहेको अधिकारी बताउँछन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सातवटा प्रदेशबाट उजुरी संकलन गरेको ६० हजार तीन सय १६ फाइलमध्ये प्रदेश मुकाम विराटनगर र जनकपुरबाट दुई सय ८५ फाइलको मात्रै विस्तृत अनुसन्धान पूरा भएको छ ।