Ramesh Prasad Timalsina ललितपुर । ०७० साउन २२ गते न्यायको माग राखि अनसनमा बसेका गोरखा फुजेल गाविस-७ का नन्दप्रसाद अधिकारी र उनकी पत्नि गंगामाया अधिकारीको स्वास्थ्य अवस्था दिनप्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन् । गत माघ २२ गतेदेखि गोरखा तथा काठमाडौँका विभिन्नस्थानमा अनसनमा बस्दै आएका अधिकारी दम्पतिलाई प्रहरी प्रशासनले अनसनस्थलबाट वीर अस्पतालमा ल्याएर जबरजस्ती भर्ना गरिदिए पनि उपचार गर्न उनीहरूले अस्वीकार गरेपछि अवस्था थप जटिल बन्दै गएको हो । वीर अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले अनौपचारिक रुपमा दिएको जानकारी अनुसार नन्दप्रसाद अधिकारीको अवस्था निकै जटिल बन्दै आएको छ । उनले भने-'वहाँको रक्तचाप सामान्य अवस्थाको नभई न्यून छ । बेलैमा उपचार नहुने हो भने खतरा हुन सक्छ ।' अधिकारी दम्पतिको स्वास्थ्य स्थितिप्रति चासो राख्दै वीर अस्पताल पुगेका अधिकारकर्मीहरूले ०६१ जेठ २४ गते चितवनमा माओवादी कार्यकर्ताद्वारा मारिएका पीडित दम्पतिका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरे । मानवअधिकारकर्मी चरण प्रर्साईले मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सम्मान गर्न सरकारसँग माग गर्दै अधिकारी दम्पतिको मागलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । अधिवक्ता तथा मानवअधिकारकर्मी दिनेश त्रिपाठीले न्यायलयको प्रमूख नै कार्यकारी प्रमूख हुँदासमेत न्याय माग्नेलाई दुःख दिनुले सरकार न्याय दिन संवेदनशिल नभएको आरोप लगाए । अस्पतालको बेडमा रहेका अधिकारी दम्पतिले भने न्यायको अनुभूति नभए मर्न तयार रहेको दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । गत माघ २२ गते यता फलफूल र पानी खाँदै आएका अधिकारी दम्पतिले पछिल्लोपटक १४ दिनदेखि फलफूल पनि नखाएको बताएका छन् । यसैबीच, अधिकारी दम्पतिको स्वास्थ्य स्थिति कमजोर हुँदै आएपछि मानवअधिकारकर्मीहरू तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले थप चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आयोगको कार्यकक्षमा साउन २२ गते भएको सरोकारवालाहरूबीचको छलफल कार्यक्रममा उनीहरूको जीवन रक्षाको सवाल महत्वपूर्ण बन्दै गएकोमा चासो व्यक्त गरिएको हो । छलफल कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले साउन २३ गते १२ बजे गृहमन्त्रीसँग घटनाको विषयमा सोधपुछ गर्न आयोगमै बोलाउने बताएका छन् । उनले भने- 'वहाँहरूको जीवन रक्षा गर्ने विषय हाम्रो पनि हो । आज फोन गरेर गृहमन्त्रालयसँग स्वास्थ्यका विषयमा कुराकानी गर्ने र भोलि गृहमन्त्रीलाई आयोगमा उपस्थित हुन पत्राचार गर्र्छौं ।' आयोगकी उमा जोशीले प्रहरीले नै उजूरी लिन अस्वीकार गरेको उक्त घटनाको विषयमा नेपाल सरकारले मुद्दा फिर्ताको सूचिमा राखेर आम मानिसमा अलमल पार्न खोजेको बताईन् । उनले आश्चर्य व्यक्त गर्दै भनिन्-' प्रहरीलाई उक्त घटनाको विषयमा अनुसन्धान र छानविन नगर्न महान्याधिवक्ताको कार्यालयले पत्राचार गरेको छ । अदालतसम्म नै नपुगेको विषयलाई कसरी मुद्दा फिर्ताको सूचिमा राखियो ?' रमेशप्रसाद तिमल्सिना