वन्द्वकालीन मुद्दामा गम्भीर अपराधहरुमा कम सजाय हुनेगरी ३ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला देखाउँदै सरकारले ऐन संशोधन गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन १२ वर्ष अलमलमै परेको, यी मुद्दाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो बढ्दै गएको तथा एमाले र माओवादी पार्टी एकीकरण समेत अघि बढेकाले केही दिनमा संशोधन विधेयक ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ। विधेयकको मस्यौदा निर्माणको जिम्मा सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई दिइएको छ। ऐन संशोधनकै लागि खरेलले केही दिनदेखि मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारी, ऐनमा चासो दिइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, द्वन्द्वपीडित समुदायका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीसँग दैनिक छलफलमा लागेका छन्। महान्यायाधिवक्ता खरेलले ऐन संशोधन विधेयक जतिसक्दो छिटो केही महिनाभित्रै संसदमा दर्ता गर्ने तयारीमा साथ काम भइरहेको बताए। गम्भीर अपराधलाई दुई भागमा विभाजन गर्दै ऐन संशोधन हुने खरेलले बताए। सामान्य र गम्भीर अपराधलाई पुरानो ऐनले एकै ठाउँमा राखेकाले त्यसलाई सहज बनाउन लागेको उनको तर्क छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद थपका लागि यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको अध्यादेशसँगै ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारीमा सरकार रहेको खरेलले बताए। सर्वोच्चले २०७१ फागुनमा सत्य निरुपण र बेपत्ता ऐनका केही व्यवस्था खारेज गर्ने र केहीमा तत्काल संशोधन गर्नू भनी फैसला सुनाएको थियो। तर, ३ वर्षसम्म सरकारले उक्त ऐन संशोधन गर्न सकेको छैन। सरकारले ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन’ सम्बन्धी दुई आयोगको ऐन संशोधन तयारी गरेको हो। बम विस्फोट, सामूहिक हत्या र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरीतका केही गम्भीर अपराधलाई अलग गर्न ऐन संशोधन गर्नुपरेको खरेलले बताए। तर, मानव अधिकारकर्मी र पीडितहरुले भने पीडकलाई उन्मुक्ति दिन सकिने गरी सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेको आशंका गरेका छन्। विद्यमान ऐन अनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन’ सम्बन्धी दुई आयोग गठन भई उजुरी संकलन र प्रारम्भिक अनुसन्धानको कार्य गरिरहेका छन्। सर्वोच्चको फैसलालाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै सरकारले ऐन संशोधन तयारी गरेको हो। संशोधन प्रस्तावमा ऐनमा रहेको गम्भीर अपराध अन्तर्गतको नौ नम्बर बुँदा हटाउने तयारी भइरहेको छ। उक्त बुँदामा रहेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्धको अपराध’ लाई हटाइएको छ। ऐन संशोधनमा संलग्न महान्यायाधिवक्ता खरेलले ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्ने, नेपालका द्वन्द्वरत पक्षरूलाई मान्य हुने तथा विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्म अनुसार हुनेगरी संशोधन गरिने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको दाबी गरे। संशोधन प्रस्तावमा गम्भीर अपराध अन्तर्गत हत्या, बलात्कार, जबर्जस्ती बेपत्ता र यातनालाई राखिएको छ। त्यस्तै, अन्य अपराध अन्तर्गत अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजानी र घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापनलाई राखिएको छ। ऐनमा परिभाषा खण्डको ‘ञ’ मा राखिएको व्यवस्थालाई सरकारले दुई भागमा विभाजन गरी मुद्दाको गम्भीरतालाई हलुका पार्ने र कम सजाय गराउने प्रयास गरेको हो। प्रस्ताव गरिएको संशोधन पारित भए चितवनको माडी घटनामा गुडिरहेको बसमा बम प्रहार गर्ने, बाल सैनिक प्रयोग र युद्ध कानुन सम्बन्धी अन्तर्र्रािष्ट्रय नियमविपरीत घटनाका दोषीले उन्मुक्ति पाउने मानव अधिकारकर्मीहरुको आरोप छ। माडीस्थित बाँदरमुढे खोलामा २०६२ जेठ २३ गते तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले थापेको विद्युतीय धरापमा यात्रुबस पर्दा ३८ जनाको मृत्यु भएको थियो। घटनामा ७२ जना घाइते भएका थिए। बसमा सवार नेपाली सेनालाई लक्षित गरी एम्बुस थापिएको दाबी त्यतिबेला माओवादीले गरेको थियो। तर, सेनाभन्दा धेरै सर्वसाधारण नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाएको सो घटनामा माओवादीले गल्ती सकार्दै आत्मालोचना गर्दै आएको छ। बाँदरमुढे घटनाका पीडितले सामूहिक रुपमा सत्य निरुपण आयोगमा उजुरी गरिसकेका छन्। उजुरी छानबिनको चरणमा रहेकै समयमा सरकारले गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने गरी ऐन संशोधन गर्न लागेको हो। त्यस्तै, द्वन्द्वकालमा माओवादीले युद्धमा सहभागी गराएका करिब चार हजारभन्दा बढी बाल सैनिकले आफूहरूलाई दुरुपयोग गरिएको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। उनीहरूको माग पनि सम्बोधन हुन नसक्नेगरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ। उनीहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा बाल सैनिक प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको दाबीसहित दोषी माओवादी नेतृत्वलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै उजुरी दर्ता गराएका छन्। संशोधनमा बलात्कार मुद्दामा हदम्यादको व्यवस्था पनि हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। बलात्कार, बेपत्ता जस्ता मुद्दामा लाग्ने ६ महिना हदम्याद हटाई जुनसुकै समयमा छानबिन गर्नसक्ने बनाउन लागिएको खरेलले बताए। द्वन्द्वकालीन मुद्दा भएकाले तत्कालीन सन्दर्भका मुद्दा अनुसन्धानमा ल्याउन यस्तो संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए। सर्वोच्च अदालतले पनि बलात्कार र बेपत्तामा हदम्याद हटाउन आदेश दिएको थियो। यसअघि पनि विभिन्न सरकारले ऐन संशोधनको प्रयास गरेका थिए। तर, राजनीतिक दलहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच सहमति नहुँदा असफल हुँदै आएको थियो। तर, यस पटक विगतभन्दा फरक रहेको महान्यायाधिवक्ता खरेलको तर्क छ। एमाले र माओवादी एउटै पार्टी निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारमा सहभागी भएकाले यस पटक ऐन संशोधन पारित हुने खरेल बताउँछन्। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दाहरु अबको १ वर्षभित्र समाधान गर्नुपर्ने भएकाले ऐन संशोधन तत्काल पारित हुनुको विकल्प नरहेको खरेलको तर्क छ। अघिल्लो सरकारले पनि प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन बलियो पार्न दुई दलबीच भएको नौ बुँदे सम्झौता अनुकूल हुनेगरी ऐन संशोधन गर्न खोजे पनि सफल भएको थिएन। ऐन संशोधन गरी आफू अनुकूल बनाउने प्रयासमा दातृ निकायले असहमति जनाएको थियो। ऐन संशोधन हुन नपाउँदै केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि यो विषय त्यसबेला सेलाएको थियो। ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन हुने धेरै कारणमध्ये द्वन्द्वकालीन मुद्दा व्यवस्थापन पनि एउटा भएको पुष्पकमल दाहालले आफू साउनमा प्रधानमन्त्री भएपछि संसदमा सम्बोधनका क्रममा बताएका थिए। ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सातबुँदे सहमति भई साउनमा दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। सात बुँदामध्येको एकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन पनि परेको थियो। तत्कालीन समयमै कानुन मन्त्रालयले ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन सम्बन्धी ऐन २०७२’ संशोधन विधेयक मस्यौदा गरी गृह मन्त्रालय पठाएको थियो। उक्त विधेयकलाई राय, सुझाव र परामर्शका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपेली संघ, अमेरिकी दूतावास, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (आइसिजे) लगायत निकायमा गोप्य रुपमा पठाइएको थियो। उनीहरूले सर्वोच्चले दुई पटक गरेको फैसला र बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दाको नजिर पालना गरे मात्र आफूहरू ऐन संशोधनमा सहमत हुने बताएपछि आफू अनुकूल ऐन संशोधन प्रयासमा धक्का लागेको थियो। राष्ट्र संघले यसअघि नै आफूले ऐनबारे दिएको मार्गनिर्देशिका अनुसार मस्यौदा हुनुपर्ने जवाफ दिएको थियो। सोही मस्यौदालाई सरकारको कानुनी सल्लाहकारको नाताले सबैलाई मान्य हुनेगरी अहिले आफूले अघि बढाएको महान्यायाधिवक्ता खरेलको तर्क छ। सर्वोच्चले पीडितले हालेको मुद्दामा फैसला गर्दै ऐनका केही शब्द हटाउन भनेको थियो। गम्भीर अपराधमा माफी दिन सकिने र कम सजाय गर्न सकिने प्रावधानलाई सर्वोच्चले हटाउन भनेको थियो। तर, सर्वोच्चले गरेको सो आदेशलाई देखाउँदै सरकारले आफू अनुकूल ऐन संशोधन तयारी गरेको हो। २०५२ सालदेखि २०६२ सम्म चलेको द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हननको घटनाका दोषीलाई सजाय गर्न र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न आयोग गठन भएका छन्। सरकारले मानव अधिकार उल्लंघन सम्बन्धी छानबिन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोेजी गर्न बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको छ। मेलमिलाप आयोगमा ५० हजार उजुरी दर्ता भएका छन् भने बेपत्ता आयोगमा २८ सय २३ उजुरी दर्ता छन्। ती उजुरीमा दुवै आयोगले बल्ल अनुसन्धान थालेका छन्।