अस्थायी शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउन शिक्षक सेवा आयोगले लिन लागेको परिक्षा स्थगित गर्न माग गर्दै विद्यार्थीहरुले आमरण अनशन थालेका छन् । राजधानीको माईतीघर मण्डालामा सोमबारबाट ३ विद्यार्थी अनशनमा बसेका हुन्। तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले बदनियतपूर्ण तरिकाले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन गराइ अयोग्य शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्न लागेको आरोप विद्यार्थी संघर्ष समितिले लगाएको छ। शिक्षा ऐन २०२८ मा भएको नवौं संशोधन राष्ट्रको हित विपरित रहेको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ। ‘चैत २३ गते तोकिएको परिक्षा स्थगित गरियोस् भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो,’ समितिका प्रेस संयोजक दिग्गज धौरालीले भने, ‘परीक्षा स्थगित नगरेसम्म अनशन जारी रहन्छ।’ समितिले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाएर परीक्षा रोक्न माग गरेको छ। विद्यार्थीको अनशनस्थल आएर नेपाल विद्यार्थी संघका महामन्त्री कुन्दन काफ्ले, अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष महेश बर्तौला र नयाँ शक्ति विद्यार्थी यूनियनका अध्यक्ष श्यामबावु गौतमले समर्थन जनाएका थिए। उनीहरुले खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराएर योग्य शिक्षक स्थायी गराउनुको सट्टा अयोग्य शिक्षकलाई स्थायी गर्ने बाटो रोजेर विद्यार्थीको भविष्य माथि खेलवाड गरेको भन्दै सरकार विरुद्ध आन्दोलन छेड्ने चेतावनी दिए। विद्यार्थी नेताहरुले अनशन बसेका विद्यार्थीहरुलाई माला अबिर लगाएर आन्दोलनप्रति पूर्ण समर्थन रहेको प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। विद्यार्थीहरुले यसअघि पनि शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन सहित खुकुलो मापदण्ड बनाएर शिक्षक अस्थायी गर्ने परीक्षा खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए। प्रत्येक वर्ष खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै शिक्षक पदपूर्ति गरिनुपर्ने, अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा हरेक वर्ष हुनुपर्ने, रिक्त रहेको दरबन्दीमा खुल्ला विज्ञापन गरिनुपर्ने माग विद्यार्थीहरुको ज्ञापन पत्रमा समावेश छ। २२ हजार ७६ पदका लागि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराइ राखेका २३ हजार २ सय ८६ शिक्षकले आवेदन दिएका छन्। शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनपछि अस्थायी शिक्षकहरूलाई ७५ प्रतिशत सीमित/आन्तरिक परीक्षामार्फत स्थायी गरेर अनुत्तीर्ण हुनेलाई गोल्डेन हयान्डसेकबाट बिदाइ गर्न लागिएको हो। पूर्णाङ्कको ४० प्रतिशत नम्बर ल्याउने परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुने र स्थायी हुने खुकुलो प्रावधान ल्याइएको छ। केही पदमा माग भएको भन्दा पनि थोरै शिक्षकले निवेदन दिएका छन्। आठौं संशोधनमा ४९ प्रतिशत शिक्षकलाई मात्रै खुकुलो प्रावधानबाट स्थायी गर्ने उल्लेख थियो। खुल्ला प्रतिस्पर्धाको साटो सबै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न लागिएको विरोधमा आफूहरु अनशन बसेको विद्यार्थीले बताए। अस्थायी शिक्षकहरु भने अझै स्वत: स्थायी हुनुपर्ने माग राखेर परीक्षा नगर्न आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएर दबाब,धर्ना र अनशन बसेका छन्। सबै अस्थायी शिक्षकलाई सामान्य प्रक्रियाबाट एक पटकका लागि स्थायी गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। ‘७५ प्रतिशतको नाममा शिक्षकहरूलाई विभेद गरेर घर पठाउन खोजियो,’ अस्थायी शिक्षक हरिवंश पराजुलीले भने, ‘आन्तरिक परीक्षा गरेर ५/६ हजार शिक्षकलाई मात्र स्थायी गराउने रणनीति अपनाइएको छ।’ २०७२ पछि नियुक्त भएका शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। शिक्षकको अनशनपनि जारी उता चैत २३ गतेको अस्थायी शिक्षक स्थायी गर्ने शिक्षक आयोगको परीक्षा स्थगित गर्न माग गर्दै दुई शिक्षक ६ दिनदेखि आमरण अनशनमा छन्। ७५ प्रतिशतको साटो सतप्रतिशत अस्थायी शिक्षकलाई सामान्य प्रक्रियाबाट स्थायी गराउनु्पर्ने माग राखेर उनीहरु राजधानीको भद्रकालीमा अनशन बसेका हुन्। अनशनरत अस्थायी शिक्षक धर्मेन्द्र ठाकुर र नरबहादुर बस्नेतको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएको शिक्षक आन्दोलन संघर्ष समितिका सचिव हरिबंश पराजुलीले बताए। ‘हाम्रो मागको सुनाई भएन, साथीहरुको अवस्था गम्भिर भईसक्यो,’ उनले भने, ‘२३ गतेको परीक्षा स्थगित गरेर सबै शिक्षकलाई स्थायी गरिनुपर्‍यो।’ सामान्य प्रक्रियाबाट स्थायी गरेर अस्थायी सेवा अवधि समेत गणना गरि सेवासुविधा दिनुपर्ने शिक्षकहरुको माग छ। २०४९ पुस २० अघि, त्यसपछि २०६१ साउन २१ सम्म र २०६१ देखि २०७२ असोज २ सम्म सेवा प्रवेश गरी अस्थायी रूपमा काम गरेका शिक्षकहरूलाई तीन समूह बनाएर छुट्टाछुट्टै मापदण्डमा परीक्षा लिन लागिएको हो। २०७२ पछिका अस्थायी सेवा गरिरहेकाले समेत परिक्षा दिनुपर्ने आन्दोलनकारी शिक्षकहरुको माग छ। विद्यार्थीहरुले भने शिक्षकहरुको नाजायज माग रहेकाले अस्थायी शिक्षकहरुलाई समेत खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरेर स्थायी हुन अनशन मार्फत नै चुनौती दिएका हुन्।